सुप्रीम कोर्टाचा आज निर्णय …
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात स्थापन केलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सरकारला ताबडतोप विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश द्यायला हवा हि शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तीन पक्षांनी केलेली विनंती मान्य करायची कि नाही व मान्य केली तर विश्वासदर्शक ठराव केव्हा मंजूर करून घ्यायचा , याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आज, मंगळवारी सकाळी ११ वाजता देणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस व अजित [पवार यांच्याकडे बहुमत नसूनही त्यांना सरकार स्थापन करून देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय रद्द करून आम्हाला राज्यात सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांनी आदेश द्यावं , या दोन प्रमुख मागण्या करत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसने केलेल्या याचिकेवर न्या. एन . व्ही. रमणा , न्या. अशोक भूषण व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे लागोलाग दुसऱ्या दिवशी, सोमवारी सुमारे ८० मिनिटे सुनावणी झाली. त्यानंतर आपण आज, मंगळवारी आदेश देऊ असे खंडपीठाने जाहीर केले.
सॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेच्या संदर्भात सादर केलेली पत्रे न्यायालयाकडे सुपूर्द केली. त्यावरून तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वतीने जेष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केलेल्या युक्तिवादावरून राज्यपालांनी फडणवीस याना बहुमत सिद्द करण्यासाठी १४ दिवसांची [ म्हणजे ७डिसेंबर ]मुदत वाढ दिली असल्याचे स्पष्ट झाले.
त्यामुळे राज्यपालांनी आपल्या स्वेच्छाधिकारात दिलेली मुदतीत हस्तक्षेप करून न्यायालय स्वतःचे वेळापत्रक ठरून दिले शकते का, हेच सर्व वकिलांच्या युक्तिवादाचे मुख्य सूत्र होते.
गेल्या वर्षी १८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकमध्ये स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाचे बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला २४ तासात बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला .तो आदेशहि अंतरिमच होता आणि त्यासंबंघाची याचिका अंतिम निकालासाठी प्रलंबित असून, त्यावर निर्णय होणे बाकी आहे.
विश्वासदर्शक ठराव केव्हा घ्यायचा याचप्रमाणे कसा घायच या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जोरदार युक्तिवाद् झाला. ताबडतोब हंगामी विधानसभा अध्यक्ष नेमून त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली अधिवेशन भरून विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्यात यावे, असा तिन्ही याचिकाकर्त्यांनी आग्रह होता.
मात्र , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या वकिलांनी त्यास विरोध करून सांगितले कि, नियमित अध्यक्ष निवडून नंतरच विश्वासदर्शक ठराव मांडता येईल. शिवाय एकदा अध्यक्षपदावर आले कि, सभागृहाचे कामकाज केव्हा कोणते घ्यायचे हा विदहनसभेच्या अध्यक्षाचाच सार्वधिकार असेल.