राजकीय आरक्षणाला मुदतवाढ
केंद्रीय मंत्री मंडळाचा निर्णय : चालू अधिवेशनातच विधेयक मांडणार.
नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि जमातीन लोकसभा आणि विधानसभात असणाऱ्या आरक्षणाला आणखी दहा वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी घेतला आहे. यावेळी अँग्लो इंडिअन जमातीला असणाऱ्या आरक्षणाला मात्र मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही त्यामुळे त्यांना यापुढे आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. सध्याच्या आरक्षणाची मुदत पुढील वर्षी २५जानेवारी २०२० रोजी संपत आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीला अन्यही अनेक निर्णय घेण्यात आले. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत सादर करण्याचे संकेत सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली.मुदत संपण्यास आता महिन्यांपेक्षाही कमी कालावधी आहे. त्यामुळे संसदेच्या सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातच याबाबत घटना दुरुस्ती विधेयक मजूर करून घेतले जाईल. असे ठाणी सांगितले या आरक्षणाचा लाभ २५ जानेवारी २०३० पर्यंत मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अँग्लो इंडियन जमातीला सध्या मिळत असलेल्या आरक्षणाला मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निडणुकीत या जमातीची कामगिरी समाधानकारक आहे. अशी माहिती सूत्रांकडून समजली.
- अँग्लो इंडियन जमातीचे आरक्षणसंपुष्ठात
लोकसभात ८४ जागा अनुसूचित जातीसाठी तर ४७ जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. राज्य विधानसभांतील हीच संख्या अनुक्रमे ६१४ आणि ५५४ इतकी आहे. अँग्लो इंडियन जमातीचे दोन सदस्य राष्टपतीपदी नियुक्त असतात . विद्यमान लोकसभेत मात्र त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही
- शरणागत मुस्लिमाना नागरिकत्व नाही .
बहुचर्चित नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेत आणण्याचा मार्ग केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोकळा केला. आहे आसामसह इतर काही राज्यातून या विधेयकाला मोठा विरोध होत आहे. विशेषतः पाक, बांगलादेश व अफगाणिस्थानातून भारतात परतलेल्या हिंदू, बौद्ध, जैन , शीख, पारशी, व ख्रिसचन लोकांना भारतात शरणागती देतानाच नागरिकत्वही हे विधेयक बहाल करणार आहे. अशाच प्रकारे भारतात परतलेल्या मुस्लिमांना मात्र नागरिकत्व दिले जाणार नाही.