वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकरणात सुनावणीवेळी
एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत बलात्कारामध्ये 'वैवाहिक बलात्कार'चा समावेश असावा आणि पतीनं महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले तर त्याला बलात्काराचं स्वरूप म्हणून ग्राह्य धरता येऊ शकतं, असं निरीक्षण सुनावणीदरम्यान नोंदवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भात मोठा निर्णय देताना विवाहित आणि अविवाहित महिलांना सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार दिला आहे. सर्व महिलांना सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयानं मोठे बदल केले आहेत.
"प्रत्येक महिलेची परिस्थिती वेगळी असते. आपत्तीच्या प्रसंगी, एक स्त्री निश्चितपणे मूल होण्याचा निर्णय घेऊ शकते. पण आणीबाणीच्या परिस्थितीत कोणतीही महिला गर्भधारणेबाबत निर्णय घेऊ शकते की तिला ते मूल हवं आहे की नाही. तो महिलांच्या विशेष अधिकारांतर्गत येतो", असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं महिलांच्या विशेष हक्कांवर भाष्य करताना म्हटलं की जर एखाद्या महिलेच्या वैवाहिक स्थितीमुळे तिला नको असलेली गर्भधारणा होण्यास भाग पाडत असेल तर ते योग्य नाही. वैवाहिक स्थिती स्त्रीला नको असलेली गर्भधारणा करण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं अविवाहित महिलांच्या हक्कांबाबतही सांगितलं आहे. कोणत्याही अविवाहित महिलेला वैद्यकीय टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यानुसार २४ आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
वैवाहिक बलात्काराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. खुशबू सैफी नावाच्या महिलेनं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ११ मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयानं या प्रकरणी दोन न्यायाधीशांनी वेगवेगळं मत व्यक्त केलं होतं.
