मुंबईः महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री तथा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी मूळ तक्रारदाराने निषेध अर्जाद्वारे घोटाळ्याशी संबंधित उपस्थित केलेले मुद्दे आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केल्याची माहिती आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे शनिवारी (ईओडब्ल्यू) विशेष न्यायालयात देण्यात आली. ईओडब्ल्यूच्या याच निर्णयावर आता अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. याआधीही अनेकवेळा चौकशी झालेली आहे. माझी आता चौकशी झाल्यास मी पूर्णपणे सहकार्य करेन. मला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची मी उत्तरं देईन, असे अजित पवार म्हणाले आहेत. ते पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
अजित पवार यांना शिखर बँक घोटाळा प्रकरणावर प्रश्न विचारण्यात आला. पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना अजित पवार यांनी मिश्लिकपणे सुरुवात केली. हम्म तुला तर तेच पाहिजे, असे अजित पवार म्हणाले. तसेच “आतापर्यंत अनेकवेळा चौकशी झाली. प्रत्येकवेळी अजित पवार यांचं नाव येतं. मात्र बाकीच्या ७५ जणांचं नाव येत नाही. आता सरकार त्यांचे आहे. त्यांनी काय चौकशी करायची तर करावी. याआधी सहकार विभाग, निवृत्त न्यायाधीश, सीआयडी, एसीबी, ईओडब्ल्यू यांनी चौकशी केली होती. मी एक नागरिक आहे. मी संविधान, कायदा मानणारा आहे. चौकशी करताना मला जी प्रश्न विचारली जातील त्यांना उत्तरं देण्याची माझी तयारी आहे. चौकशीला पूर्ण सहकार्य करण्याची माझी भूमिका आहे. जे कोणी चौकशी करतील, त्यांना मी उत्तर देईल,” असे अजित पवार म्हणाले.
अजित पवार आणि इतर ७५ जणांविरोधात शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी पुढील कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे सापडले नसल्याचे सांगून प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल ईओडब्ल्यूने यापूर्वी न्यायालयात सादर केला होता. मात्र या अहवालाला विरोध करणारी मूळ तक्रारदाराने केलेली निषेध याचिका आणि ईडीच्या अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू करण्यात आल्याचे ईओडब्ल्यूने सांगितले आहे.मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेतील मुद्दे योग्य ठरवून उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश ईओडब्ल्यूला दिले होते. मात्र पवार आणि इतरांविरोधात ठोस पुरावे सापडले नसल्याचा दावा करून पोलिसांनी प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल न्यायालयात दाखल केला होता. या अहवालाविरोधात अरोरा यांनी न्यायालयात निषेध याचिका करून म्हणणे ऐकण्याची मागणी केली होती. तर ईडीनेही अहवाल सादर करून या प्रकरणी पुरावे असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची पुन्हा एकदा चौकशी केली जाईल, असे म्हटले जात आहे.