नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांकडून मतदारांना मोफत वस्तू, योजनांचे आश्‍वासन दिले जाते. त्यावरून सध्या जोरदार चर्चा आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही याची दखल घेत ‘रेवडी संस्कृती’वर कठोर भूमिका घेतली आहे. देशात यापुढे होणाऱ्या लोकसभा व अन्य निवडणूक आश्वासने दिल्यास ती पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरतुदीची सत्य माहिती मतदारांना देणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आयोगाने तयार केला आहे. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात विविध पक्षांकडून आश्‍वासनांची खैरात मतदारांवर केली जाते. ही आश्वासने पुढे हवेतच विरतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व मतदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी निवडणूक आयोग नवी नियमावली तयार करणार आहे. मतदारांना देण्यात येणाऱ्या आश्वासनांचे पालन करण्याचे उत्तरदायित्व पक्षांवर असल्याची जाणीव करून देत ती कशी पूर्ण होतील, याची माहिती पक्षांना द्यावी लागेल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.याची माहिती देणारे पत्र आयोगाने पक्षांना पाठविले आहे. आश्‍वासनांवरील खर्च आणि त्यासाठी लागणारा पैसा कसा व कोठून उभारणार याची माहिती पक्षांनी मतदारांनी द्यावी, असे सूचना त्यात केली आहे. ‘ज्या आश्‍वासनांची पूर्तता करणे शक्य आहे, अशीच आश्वासने दिल्यास मतदारांचा विश्‍वास संपादन करता येईल. पोकळ निवडणूक आश्वासनांचे दूरगामी परिणाम होतात,’ असे पत्रात आयोगाने नमूद केले आहे. निवडणूक जाहीरनामा तयार करणे हा राजकीय पक्षांचा अधिकार आहे, हे आयोगाने मान्य केले. पण तरीही मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घेण्यासाठी आणि निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी समान संधी देण्यासाठी काही आश्वासने आणि योजनांच्या अनिष्ट परिणामाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
