नवी दिल्ली : शाळा-कॉलेजमध्ये हिजाबवर बंदी असावी की नसावी? यावर सर्वोच्च न्यायालयात १० दिवस चालली. या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात आजही अंतिम निकाल आलेला नाही. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्यात मदभेद असल्याने आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं आहे. कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीचा निर्णय लागू केला होता. या निर्णयावर कर्नाटक हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मागील काही दिवस न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल सुनावला.
काय आहे प्रकरण?
जानेवारी २०२२ ला कर्नाटकमध्ये उडपी येथील एका सरकारी कॉलेजमधील विद्यार्थींनींना हिजाब परिधान करुन कॉलेजला येताना थांबवण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण पूर्ण कर्नाटकमध्ये पसरलं. काही ठिकाणी मोठे वाद देखील झाले होते. नंतर हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेले होते.कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर 14 मार्चला निकाल देताना हिजाब हा मुस्लीम धर्माचा अविभाज्य अंग नसल्याचं म्हटलं होतं. विद्यार्थी शाळा, कॉलेजचा गणवेश परिधान नकार देऊ शकत नाही. शाळा कॉलेजला गणवेश ठरवण्याचा अधिकार आहे असं कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.
हिजाब बंदी लागू झाल्यास मुस्लिम मुली या शिक्षणाच्या परिघातून बाहेर पडतील, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली होती. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना सरकारच्या आदेशातील विविध मुद्यांतील विसंगतीवर बोट ठेवले होते. काही याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण घटनापीठकडे सोपवण्यात यावे अशी मागणी केली होती.दुसरीकडे कर्नाटक सरकारच्या वकिलांनी, शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीचे समर्थन करताना धर्माच्या आचरणाबाबत सरकार तटस्थपणे पाहत असल्याचे सांगितले. राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबसाठी झालेले आंदोलन हे उत्सूर्फ नसल्याचा मुद्या मांडण्यात आला. कर्नाटक सरकारने हा आदेश कोणताही विशिष्ट धर्माला लक्षात घेऊन घेतला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.