राजू शेट्टी यांची राजकीय अस्तित्वाची लढाई.

कोल्हापूर : भाजपपासून आधीच काडीमोड घेतलेली आणि महाविकास आघाडीला रामराम ठोकलेला. अशा परिस्थितीत राजकीय अस्तित्वाचा शोध शेतकरी नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी चालवला आहे. ऊस परिषदेच्या माध्यमातून आंदोलनाची हाक देऊन त्यांनी पुन्हा शेतकरी संघटनेची बांधणी करून राजकीय अस्तित्व भक्कम करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.गेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी राजू शेट्टी यांच्या वाढत चाललेल्या राजकीय प्रगतीला खीळ बसली. शिवसेनेच्या धैर्यशील माने यांनी पहिल्याच लढतीत शेट्टी यांचा पराभव करून त्यांचा ‘ शिवार ते संसद’ हा प्रवास  शिवारातच रोखला. तेव्हा शेट्टी यांना महाविकास आघाडीची सोबत नडली असा निष्कर्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतून काढला गेला. महाविकास आघाडीने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या यादीमध्ये शेट्टी यांचा समावेश केला होता. या यादीची मान्यता लांबत चालली होती. अखेर शेट्टी यांनी आमदारकीही नको आणि राज्य सरकारमध्ये राहायलाही नको, असे म्हणत एकला चलो रे मार्ग निवडला.

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी करण्यापूर्वी हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघात चित्र वेगळे होते. धैर्यशील माने हे शिवसेनेकडून पुन्हा रिंगणात उतरतील आणि भाजपला प्रभावी उमेदवार नसल्याने शेट्टी पुन्हा भाजपसोबत निवडणूक लढवतील अशी शक्यता होती. आता शिंदे आणि भाजप हे एकत्र आले आहेत. माने हेच त्यांचे उमेदवार असणार आहेत. दुसरीकडे काँग्रेस – राष्ट्रवादी यांच्यापासूनही शेट्टी फटकून राहिले असल्याने त्यांची मदत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. खेरीज, आघाडीबरोबर राहिले की साखर कारखानदार नेत्यांबरोबर राहिल्याचा ठपका होता. आजवर साखर कारखानदारांच्या विरोधात संघर्ष केला आणि त्यांच्यासोबतच निवडणूक लढवली जात आहे, हा मुद्दा त्यांना अडचणीत आणणारा ठरला होता. त्यामुळे आता त्यांनी साखर कारखानदारांच्या विरोधातच उभे राहण्याची हाक त्यांनी दिली आहे. एकेरी मार्गावरून चालताना निवडणुकीचा फड जिंकणे तितकेसे सोपे असणार नाही हे ओळखून त्यांनी दुहेरी संघर्ष करण्याची भूमिका घेतली आहे. ऊस परिषदेत त्याबाबत त्यांनी सूतोवाच केले आहे.

पुन्हा चळवळीचे रान

ऊस परिषदेत स्वाभिमानी संघटना आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेट्टी यांनी लोकसभा लढवून जिंकली पाहिजे, असे वारंवार सांगत राहिले. त्यावर शेट्टी यांनी भाष्य केले नाही. पण शेतकरी संघटनेची बांधणी करण्याच्या निमित्ताने साखर कारखानदार आणि राज्य शासन यांच्या विरोधात संघर्ष करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. राज्य शासनाने उसाच्या एफआरपीची मोडतोड केली आहे. साखर कारखान्यातील काटेमारीवर साखर आयुक्त नियंत्रण ठेवत नाहीत, असा मुद्दा घेऊन त्यांनी राज्य शासनाच्या विरोधात रान पेटवण्याची भूमिका घेतली आहे.