मुंबई: साखरेसंदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्यात धोरणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आहे. सारखेचं खुले निर्यात धोरण सुरु ठेवावे. कोटा पद्धतीने साधर निर्यातील राज्यातील कारखानदारांचा विरोध असल्याने कारखान्यांवर मर्यादा येतील अशी भीती मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात तुम्ही हस्तक्षेप करून वाणिज्य आणि ग्राहक संरक्षण तसेच अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाअंतर्गत योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी विनंती शिंदेंनी केली आहे.
केंद्र सरकारने २०२१-२२ पासून साखर निर्यातीसंदर्भात खुले धोरण स्वीकारल्याने भारत जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार देश ठरला. यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झालं तसेच देशातील परदेशी गंगाजळीमध्येही वाढ झाली. मात्र यंदाच्या हंगामापासून निर्यातीसाठी कोटा पद्धत लागू केली जाणार असल्याच्या चर्चा आहे. मात्र ही पद्धत कारखानदारांसाठी तोट्याची आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. मार्च महिन्यात गळीत हंगाम संपतो.
एक एप्रिलपासून ब्राझीलमधील हंगाम सुरु होतो. त्यामुळे स्पर्धात्मक बाजारपेठेत साखर निर्यातदार देशांना अधिक फायदा होतो. असं झाल्याने शासनाला साखर निर्यातीसाठी वेगळा निधी किंवा आर्थिक सहाय्य करावं लागत नाही. मात्र नव्या कोटा पद्धतीमुळे जे कारखाने निर्यात करत नाहीत ते त्यांचा कोटा इतर कारखान्यांना हस्तांतरित करुन पैसे कमवू शकता. त्यामुळे या पद्धतीने अडथळे निर्माण होतील आणि पादर्शकता नाहिशी होईल असं मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलं आहे.राज्यातील सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन आणि महाराष्ट्रातील खासगी क्षेत्रामधील कारखाने खुल्या निर्यात धोरणाच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे या प्रकरणामध्ये संबंधित मंत्रालयांनी योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश तुमच्या स्तरावर द्यावेत असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींना केलं आहे.