नवी दिल्ली : मोदी सरकारनं केलेल्या नोटाबंदीबाबत सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी एक मोठा निर्णय घेतला. त्यानुसार, हा मुद्दा केवळ अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील मुद्दा होता की आणखी काही हे तपासण्यासाठी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.पाच सदस्यांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष एस ए नझीर यांनी याबाबत म्हटलं की, यापूर्वी हा मुद्दा संविधानिक खंडपीठापुढं आला होता. त्यामुळं या खंडपीठाचं हे कर्तव्य आहे की, त्यावर उत्तर द्याव. कोर्टात युक्तीवादादरम्यान अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी म्हटलं की, नोटाबंदीच्या कायद्याला जोपर्यंत योग्य परिप्रेक्ष्यातून आव्हान दिलं जात नाही तोपर्यंत या मुद्द्यावर चौकशी करता येणार नाही.
डिनोमिनेशन बँक नोट कायदा अर्थात डिमोनिटायझेशन म्हणजेच नोटाबंदी कायदा सन १९७८ मध्ये मंजूर करण्यात आला. मोठ्या रक्कमेच्या नोटा व्यवहारात अस्तित्वात राहिल्या तर त्याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार असतील तर जनहितासाठीच या कायद्याचा वापर करता येतो. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, सरकारनं घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी यशस्वी ठऱला की अपयशी ठरला यावर दोन्ही बाजू सहमत नाहीत त्यामुळं या प्रकरणाची तपासणी करणं आवश्यक आहे.
आम्हाला आमची 'लक्ष्मण रेषा' अर्थात मर्यादा काय आहे हे नेहमीच माहित असतं. परंतु नोटाबंदी कोणत्या पद्धतीनं केली गेली हे तपासावं लागेल. यासाठी आम्हाला आधी वकिलांचं म्हणणं ऐकावं लागेल,” न्या बी. आर. गवई, ए. एस. बोपण्णा, व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि बी. व्ही. नागरथना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं म्हटलं आहे.