कोल्हापूर : एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) काळात मालाची खरेदी करून विक्रीही केली. त्याचा एलबीटी संबंधितांकडून बिलात लावला गेला. पण, शहरात झालेल्या विक्रीवर जो कर महापालिकेत भरायला हवा, तो भरलाच गेला नाही. त्याची कागदपत्रेही सादर केली नसल्याने लाखोंची उलाढाल झाली असली, तरी ती रेकॉर्डवर आलेली नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे महापालिका सात वर्षांपासून जवळपास साडेतीन हजारांवर व्यापाऱ्यांकडून येणाऱ्या कराच्या प्रतीक्षेत आहे.
२०११ मध्ये एलबीटी सुरू झाल्यावर महापालिकेने व्यापाऱ्यांची नोंदणी सुरू केली. त्यानुसार संबंधितांचे असेसमेंट करून कराची आकारणी सुरू केली. हा कर शहरात विक्री केलेल्या वस्तूंच्या उलाढालीवर लावण्यात येणार असल्याने शहराबाहेर व शहरात किती विक्री झाली याची कागदपत्रे व्यापाऱ्यांनी महापालिकेला सादर करणे गरजेचे होते. व्यापाऱ्यांनी विरोध केला. त्यानंतर ३१ जुलै २०१५ ला तो बंदही झाला. पाच वर्षांच्या कालावधीत अनेक व्यापाऱ्यांनी असेसमेंट पूर्ण करून महापालिककडे करही भरला. पण, साडेतीन हजार व्यापाऱ्यांनी या काळातील व्यवहाराची कागदपत्रेच दिलेली नाहीत. अभय योजना बंद केल्यावर व्यापारी आता कर भरण्याच्या मानसिककेतच नाहीत. यामुळे महापालिका मात्र मोठ्या उत्पन्नापासून मुकलेली आहे.
२०१८ पासून कॅम्प घेतले जात आहेत. पण प्रतिसाद मिळत नाही. मध्यंतरी महापुराची दोन वर्षे, कोरोना काळ यामुळे व्यापाऱ्यांकडे लक्ष दिलेले नव्हते. पण गेल्यावर्षीपासून चांगली उलाढाल सुरू झाल्याने महापालिकेने जुना कर वसुलीसाठी मोहीम हाती घेतली आहे. या व्यापाऱ्यांना कागदपत्रे सादर करण्यास नोटीस दिल्या आहेत. ठराविक कालावधीनंतर कुणी प्रतिसाद न दिल्यास कर वसुलीसाठी पुढील कारवाई घेतली जाऊ शकते.
दंड व व्याज आकारणी होणार
व्यापाऱ्यांनी २०११ ते १५ या कालावधीतील कागदपत्रे सादरच केली नाहीत, तर महापालिकेकडे असलेल्या उलाढालीच्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे कर निर्धारण केले जाईल. तसेच, त्याची दंड व व्याज आकारणीही केली जाईल.
कोणती कागदपत्रे हवीत
व्यापाऱ्यांचे त्या कालावधीतील विक्री रजिस्टर
खरेदीची तसेच विक्रीची बिले
शहराबाहेर विक्री केलेल्या मालाची बिले
शहरात किती व शहराबाहेर किती मालाची विक्री केली, याची व्यापाऱ्यांकडून योग्य कागदपत्रे सादर केली, तर त्यांच्यावर त्यानुसारच कर आकारणी होईल. त्यासाठीच आता कॅम्पचे आयोजन केले आहे.