मुंबई :सत्तांतरानंतरही बंडखोर आमदारांनी दिलेली वाट दर्जाची सुरुक्षा अजूनही कायम आहे. या सुरक्षेसाठी लागणारा पैसा सरकारच्या तिजोरीतून खर्च होतो. तसेच, पोलिस यंत्रणेवरही ताण येतो. त्यामुळे रजकीय वर्तुळात कोट्यावधींची उधळण कशासाठी असा सवाल उपस्थित होत आहे. शिवसेना आमदारांनी बंड पुकारत राज्यात भाजपसोबत नवी सत्ता स्थापन झाली. शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या शिंदे गटातील सर्व ४० आमदारांना सरकारकडून वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली. त्यांना सत्तेच येऊन १०० दिवस लोटले आहेत.
जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि आता ऑक्टोबर या महिन्यांच्या १०० दिवसात तब्बल १७ कोटी ९३ लाख रुपयांचा खर्च आल्याचे सांगण्यात आले आहे. तीन महिन्यांनंतरही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिंदे गटातील ४० पैकी ३१ आमदारांची वाय प्लस सुरक्षा कायम आहे. त्यावर राज्यात २० हजार पोलिसांची पदे रिक्त असताना सण-उत्सव काळात तब्बल १,११६ पोलिस कर्मचारी आमदारांच्या सुरक्षेसाठी आहेत.
वाय दर्जाच्या सुरक्षेमध्ये 11 सुरक्षारक्षक तैनात असतात. यात 2 कमांडोज, 2 पीएसओंचा समावेश असतो. शिवाय एस्कॉर्ट म्हणजे पायलट वाहनात 1 पोलीस उपनिरीक्षक आणि 6 कर्मचारी असतात. म्हणजेच दोन शिफ्टमध्ये प्रत्येकी 22 पोलीस अधिकाऱ्यांची ड्युटी लागते. एका आमदाराच्या सुरक्षेचा महिन्याचा सरासरी खर्च 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. 31 आमदारांवर सुरक्षेसाठी जनतेच्या पैशांतून करोडोंचा खर्च होतोय. त्यामुळं ही सुरक्षा काढून घेण्याची मागणी विरोधकांनी केलीय.