सांगली : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईयांनी बंगळुरू इथं एक खळबळजनक वक्तव्य केलंय. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर) दावा करण्याच्या तयारीत आम्ही आहोत. या मुद्द्यावर आम्ही गांभीर्यानं विचार करत आहोत, असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणालेत.दरम्यान, एका बाजूला कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक आहे. उच्च स्तरीय समितीची बैठक होत असतानाच कर्नाटक सरकार मात्र या सर्व घडामोडींना खो देण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामुळं महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न आणखी तापण्याची चिन्हं आहेत. जत तालुक्यातील 42 ग्रामपंचायतींनी पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळं कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव केला होता. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात जत तालुक्यातल्या काही ग्रामपंचायतींनी सुविधा मिळत नसल्यानं कर्नाटकात समावेश करावा, असा प्रस्ताव मंजूर केला होता.त्याचाच संदर्भ देत बोम्मईंनी हा दावा केलाय. या ठरावांचा कर्नाटक सरकार गांभीर्यानं विचार करत आहे, असं बोम्मईंनी म्हटलंय. त्यानंतर आता जत तालुक्यातील गावं कर्नाटकमध्ये जाणार का याबाबत उलट-सुलट चर्चांना उधाण आलंय. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केलेल्या दाव्यानंतर जत तालुक्यातील ग्रामस्थांसोबत संवाद साधला असता, त्यांनी हा दावा पूर्णपणे खोडून काढलाय.
पाणी प्रश्नावरून 65 गावांचं मोठं आंदोलन
पाणी प्रश्नावरुन सुरु झालेला हा वाद थेट सीमाप्रश्नापर्यंत गेल्यानंतर आता चर्चांना उधाण आलंय. सांगलीच्या जत तालुक्यातील 65 गावांनी पाणीच्या प्रश्नावरून 2013 - 14 साली मोठं आंदोलन उभं केलं होतं. यासाठी मुंबईत पर्यंत पदयात्रा देखील काढण्यात आली होती. पाणी देणार नसाल तर आम्हाला कर्नाटकमध्ये जाण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी तालुक्यातील गावांनी महाराष्ट्र सरकारकडं केली होती.
'कर्नाटकमध्ये जाण्याचा मुद्दा सोडून दिलाय'
आधीच्या भाजप युतीच्या सरकारनं म्हैसाळ योजनेतून पाणी देण्याचं आश्वासन दिल होतं. यानंतर या योजनेचे बरेच काम पूर्ण झाले असून काही भागांमध्ये पाणीदेखील पोहोचलेलं आहे. त्यामुळं तालुक्यातला पाणी प्रश्न गंभीर राहिलेला नाहीये. यामुळं या गावांनी आता जवळपास कर्नाटकमध्ये जाण्याचा मुद्दा सोडून दिलाय, असं भाजपचे नेत्या तमन्ना रवी पाटील यांनी म्हटलंय. चांगला पाऊसमान किंवा म्हैसाळ योजनेचं पोहचलेलं पाणी यामुळं कर्नाटक राज्यामध्ये जाण्याचा आता कोणताच प्रश्न उरलेला नाही, असं मतही गावकऱ्यांकडून व्यक्त होतं आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा सीमाभागातील गावांना मिळणार लाभ?
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात सीमा भागातील बांधवांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारनं नुकतीच एक समिती नियुक्त केली होती. तसंच कायदेशीर लढाईसाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केली होती. या प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितलं होतं. महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, यासाठी पावलं उचलण्याचं आश्वासन राज्य सरकारनं दिलं होतं.