मुंबईः महाविकास आघाडी सरकारने सुरु केलेली शिवभोजन थाळी योजनेचं आता सोशल ऑडिट होणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.राज्यातील गरीब कष्टकरी जनतेला दहा रुपयांत शिवभोजन थाळी हा उपक्रम उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनं सुरु केला होता. शिवसेनेच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शिवभोजन थाळी सुरु करण्याचं आश्वासनं दिलं होतं, सत्तेत आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी हे आश्वासन पूर्ण केलं. या योजनेद्वारे केवळ दहा रुपयांमध्ये पोटभर जेवण देण्यात येतं.
राज्यामध्ये शिंदे-फडणवीस यांचं सरकार आल्यानंतर ही योजना बंद होईल, असं बोललं जात होतं. परंतु नव्या सरकारनेही गोरगरीबांना पोटभर जेवण देणारी ही योजना सुरुच ठेवली. मात्र या योजनेमध्ये त्रुटी आढळल्याचं निदर्शनास आल्याने राज्यभरात याचं सोशल ऑडिट होणार आहे.'यशदा' किंवा 'टिस' या संस्थेकडून हे ऑडिट होईल, अशी माहिती आहे. या अहवालानंतरच सरकार या योजनेसंदर्भात निर्णय घेणार आहे. राज्यातील लाभार्थ्यांकडून माहिती गोळा केली जाणार असून काही सेंटर्समध्ये दोष आढळल्यास कारवाईदेखील होणार आहे.