कोल्‍हापूर : ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा करणारी जल जीवन मिशन ही योजना प्रकल्‍प सल्‍लागार व कंत्राटदारांच्याच नावे केल्यासारखी परिस्थिती आहे. सल्‍लागारांकडे कुशल, अनुभवी मनुष्यबळ नसताना योजनेचे अंदाजपत्रक तयार करणे, अंमलबजावणी करणे व मोजमाप पुस्‍तिका लिहिण्याचे अधिकारही या कंत्रांटी संस्‍थांना आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना देण्याचा राज्यातील हा पहिला व धक्‍कादायक प्रकार आहे. जवळपास ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागच चालवण्याचे कंत्राट दिल्याचाच हा प्रकार आहे.जिल्‍ह्यात जल जीवन मिशनमधून १३०० कोटी खर्च करून पाणी योजना केल्या जाणार आहेत. अत्यंत कमी काळात योजना राबवण्याचे उद्दिष्‍ट ठरवले असताना मात्र मनुष्यबळ उपलब्‍ध करून दिलेले नाही. त्यामुळेच योजनेची सर्व मदार कंत्राटदारांवर ठेवली आहे. दर आठवड्याला व्‍हिडिओ कॉन्‍फरन्‍सच्या माध्यमातून जिल्‍ह्यातील अधिकाऱ्यांना जास्‍तीत जास्‍त निविदा प्रसिद्ध करण्यासाठी जोर लावला. त्यामुळे भराभर प्रकल्‍प अहवाल केले. पाणीपुरवठा विभागातील अभियंत्यांची संख्या, त्यांच्या कामाची उरक विभागाला माहिती असल्याने सल्‍लागारांना यामध्ये कामाला लावले.
बहुतांश कंत्राटी कर्मचारी व सल्‍लागार हे नवशिखे आहेत. अंदाजपत्रक तयार करत असताना लोकांशी चर्चा करणे, गावभेटी देणे, योजनेबाबत जनजागृती करणे आवश्यक होते. मात्र बहुतांश योजनांचे अंदाजपत्रक हे कार्यालयात बसून केल्याचे आरोप होत आहेत. ग्रामपंचायतीने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर जास्‍तीत जास्‍त किंमतीचे अंदाजपत्रके केली आहेत. त्यामुळे पहिल्यांदा या योजनेच्या सर्व अंदाजपत्रकांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच मोजमाप पुस्‍तिका लिहिण्याची जबाबदारी कंत्राटी अभियंते व संस्‍थांना देण्यामागच्या उद्देशाबाबत मोठा संशय निर्माण झाला आहे.जिल्‍ह्यात जल जीवन मिशन योजनेवरून वादाला तोंड फुटले. राजकारण बाजूला ठेवून योजनेचा विचार केला, तर या योजनेच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्‍‍न निर्माण झाले आहेत. मुळात या योजनेची गरज होती का? इथंपासून ते योजनेचे कंत्राटीकरण व पूर्वीच्या पाणी योजनांची सद्यस्‍थितीपर्यंतचे अनेक प्रश्‍‍न निर्माण झाले आहेत. या पाणी योजनानंतर होणारे पाणी प्रदूषण हा तर अत्यंत गंभीर विषय असून, त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. या सर्व मुद्द्यांचा वेध घेणारी मालिका आजपासून.
...तर मंत्री पाटील यांचे आरोप खरे
बहुतांश ठिकाणी इच्‍छुक कंत्राटदारांकडूनच आराखडे तयार करून विभागातील अभियंते व सल्‍लागारांनी सादर केले. जिल्‍ह्याचा विचार करता १२०० पैकी निम्‍म्या योजनांचे आराखडे हे प्रकल्‍प सल्‍लागारांनी केले आहेत. तर उर्वरित आराखडे विभागाच्या अभियंत्यांनी केले. जर या आराखड्यांची चौकशी केली, तर उच्‍च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये बऱ्याच अंशी तथ्य आढळेल, असे कंत्राटदार व अधिकारीच आता बोलू लागले आहेत. मात्र मंत्री पाटील हे सत्तेत असल्याने त्यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे चौकशी करणार कोण, असा प्रश्‍‍न आहे.