कोल्हापूर : कृष्णेच्या पुराचे पाणी प्रभावीपणे बाहेर काढण्यासाठी आणि कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील पुराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी २० जून २०२० च्या समन्वय बैठकीतील निर्णयानुसार दरवर्षी १५ ऑगस्टपर्यंत आलमट्टी धरणातील पाण्याची पातळी ५१७ ते ५१७.५० मीटरच्या मर्यादित राखली जावी, अशी मागणी आज कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी आज केली.महाराष्ट्र व कर्नाटक समन्वय बैठक राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत येथील रेसिडेन्सी क्लबमध्ये झाली. त्यात श्री. रेखावर यांनी आमलट्टीच्या पाणी पातळीकडे कर्नाटकचे लक्ष वेधले. आजरा तालुक्यातील ३.१० टीएमसी क्षमता असलेला किटवडे मध्यम प्रकल्प कृष्णा नदी खोऱ्यातील घटप्रभा उपखोऱ्यात आहे. हा नवा प्रकल्प दोन्ही राज्यांसाठी फायदेशीर आहे. परस्पर सहमत असलेल्या अटी व शर्तीसह आलमट्टीची पाणी पातळी ५१७ मीटर मर्यादेत ठेवावीहा प्रकल्प आंतरराज्य होऊ शकतो, अशी भूमिकाही रेखावार यांनी बैठकीत मांडली.
.jpg)
अधिकाऱ्यांत चांगला समन्वय हवा ; राज्यपाल
महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांच्या सीमावर्ती भागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक प्रशासनाचा परस्परांमध्ये उत्कृष्ट समन्वय असून तो आणखी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी केल्या. दोन्ही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांना चर्चेतून ज्या काही समस्या राज्यस्तरावरून सोडविल्या जाणे आवश्यक आहे, त्याबाबत राज्य शासनाला सूचित करावे, असेही श्री. कोश्यारी यांनी सांगितले. बैठकीबाबत श्री. गेहलोत यांनी समाधान व्यक्त केले.
विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी मांडलेले मुद्दे
सांगली जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी महाराष्ट्राने कर्नाटकातील अवर्षण प्रवण भागासाठी ६.६८५ टीएमसी पाणी सोडले होते. त्याचप्रमाणे कर्नाटकने महाराष्ट्रातील जत व अक्कलकोट भागासाठी पाणी सोडावे, कर्नाटकने महाराष्ट्रातील बसगाड्यांना फलाट उपलब्ध करून द्यावेत. आरोग्य, उत्पादन शुल्क व पशुसंवर्धन बाबत समन्वय ठेवावा.सोलापूर उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे सोलापूरमधील ४० साखर कारखान्यांद्वारे मळी, तसेच गूळ पावडरची निर्मिती होते. तीन वर्षांत मळी वाहतुकीच्या अनुषंगाने २४ गुन्हे नोंदले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत सुमारे ७०३ टन मळीची अवैध दारूसाठी विक्री झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यावर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून दोन्ही राज्यांतील उत्पादन शुल्क प्राधिकरणामध्ये योग्य तो समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे.उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी संतोष ओंबासे गुलबर्गा येथे बेकायदेशीर लिंग निदानाबाबत ऑनलाईन तक्रारी आलेल्या आहेत. याबाबत उस्मानाबाद आरोग्य प्रशासनाने स्टिंग ऑपरेशनही केलेले आहे. त्याप्रमाणेच कलबुर्गी प्रशासनाने बेकायदेशीर लिंगनिदान करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. उस्मानाबाद जिल्ह्यात खुशखबर योजनेंतर्गत लिंग निदान करणाऱ्यांची माहिती देणाऱ्याला एक लाख रुपयांचा निधी दिला जातो व नावही गोपनीय ठेवले जाते. त्याप्रमाणे कर्नाटक राज्यानेही ही योजना लागू करावी.
लातूरचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. कारंजा धरणातून पाणी सोडणे व हे पाणी बिदर जिल्ह्यातील चंद्रपूर बॅरेजपर्यंत नेण्यासाठी सिंधीकामठ केटीवेअरचे दरवाजे काढणे व बसवणे याबाबतची थकबाकी, कर्नाटकातील शेतकरी पाण्याचा वापर करतात त्याची थकबाकी द्यावी. सीमावर्ती भागातील वाळू उत्खनन व स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नोंदी, कायदा व सुव्यवस्था सीमावर्ती भागात बाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांमध्ये परस्पर समन्वय ठेवणे.बेळगाव जिल्हाधिकारी नीतेश पाटील कृष्णा आणि प्रमुख नद्यांमध्ये महाराष्ट्रातील धरणांमधून पाणी सोडल्यामुळे पूरस्थितीचे व्यवस्थापन करावे. व्यापाराला चालना देण्यासाठी आंबोली घाटमार्गे बेळगाव आणि महाराष्ट्रादरम्यान दर्जेदार रस्त्यांची गरज आहे. महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये माल पोहोचवण्यासाठी बेळगाव येथून मालवाहू वाहनांना विनाअडथळा प्रवेश द्यावा. दोन्ही राज्यांच्या सीमेपलीकडील गुन्हे, तस्करी, अवैध दारू वाहतूक आणि इतर सुरक्षा समस्यांशी संबंधित माहितीची देवाणघेवाण व्हावी.विजापुराचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय महानंदेश दानम्मानवर दोन्ही राज्यांच्या धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांना आणि यात्रेकरूंना पुरवल्या जाणाऱ्या दळणवळण आणि मूलभूत सुविधा द्या. पीसीपीएनडीटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.बिदरचे जिल्हाधिकारी गोविंद रेड्डी चोंडीमुखेड गावाशी संबंधित पायाभूत सुविधांबाबत समस्यांकडे लक्ष द्यावे. प्रामुख्याने वीज, स्थलांतरित मजुरांना महाराष्ट्रात जाण्यासाठी सहकार्य करावे, रस्ते उत्तम करावेत. रोजगार निर्मितीला चालना द्यावी.गुलबर्गाचे जिल्हाधिकारी यशवंत गुरुकर सीमा ओलांडून अबकारी उत्पादनांची बेकायदेशीर वाहतूक रोखावी. दोन्ही राज्यांतील पर्यटक आणि यात्रेकरूंना सुविधा द्या. महाराष्ट्र सीमेवरील कन्नड माध्यमाच्या शाळांना मूलभूत सुविधा द्या.