बंगळुरु : गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असतानाच आता कर्नाटकातही मराठा आरक्षणाची मागणी होऊ लागलीय. मराठा समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण लागू करावं, त्याचबरोबर समाजाला सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व मिळावं, अशी मागणी कर्नाटका मराठा फेडरेशनच्या वतीनं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याकडं करण्यात आली.यावेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात आपणाला थोडा वेळ द्यावा, असं मुख्यमंत्री बोम्मईंनी सांगितलं. मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजाकडून अनेक मोर्चेही निघाले. मात्र, अद्याप आरक्षण मिळालं नाही. आता कर्नाटकातही मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरु लागलीय. बंगळुरु येथील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पक्षाच्या बैठकीला मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्यासह राज्य पक्षाध्यक्ष नवीन कुमार कठीण तसेच अन्य मंत्रीही उपस्थित होते.
'मराठा समाज भाजपच्या खंबीरपणे पाठीशी उभा'
या बैठकीदरम्यान कर्नाटक राज्य मराठा फेडरेशनच्या राज्यातील पदाधिकाऱ्यांनी फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष श्यामसुंदर गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्यासह माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सौदी, मंत्री आर अशोक, मंत्री अश्वत नारायण, राज्य पक्षाध्यक्ष नवीन कुमार कठीण यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणासह विविध मागण्यांचं निवेदन त्यांना देण्यात आलं. यावेळी फेडरेशनचे राज्यअध्यक्ष गायकवाड म्हणाले, विद्यमान कर्नाटक सरकारनं मराठा समाज विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली. मात्र, समाजाच्या आरक्षणाची आरक्षणाची मागणी आणि मराठा समाजाची मोठी लोकसंख्या असलेल्या बारा मतदारसंघात समाजाला उमेदवारी देण्याबाबत भाजपनं अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. दोन खासदार, दोन विधान परिषद सदस्यांची घोषणा केलेली नाही. त्यामुळं राज्यातील समस्त मराठा समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. मराठा समाज नेहमीच भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला आहे. पक्षातील नेत्यांनीही मराठा समाजाचं महत्त्वाचं सहकार्य असल्याचं मान्य केलं आहे.
'मराठा समाजाच्या मागण्यांकडं सातत्यानं दुर्लक्ष'
मात्र, असं असतानाही मराठा समाजाच्या मागण्यांकडं सातत्यानं दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. याकडं लक्ष देऊन सरकारनं राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबरोबरच महत्त्वाच्या मागण्याही मान्य कराव्यात, अशी विनंती गायकवाड यांनी केली. मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्यासह पक्षाध्यक्ष नवीन कुमार कटील व अन्य मंत्र्यांनी निवेदनाचा स्वीकार केला. सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करत आहे. मात्र, आरक्षणाच्या मागणी संदर्भात सरकारला थोडा वेळ द्यावा, असं मुख्यमंत्री बाम्मईंनी स्पष्ट केलं.