पुरवठ्याबाबत निर्बंध नकोत; पंतप्रधान मोदी

इंडोनेशिया: युक्रेन संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी ‘शस्त्रसंधी आणि मुत्सद्देगिरी’चा मार्ग निवडावा लागेल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले. रशियाकडून खनिज तेल व नैसर्गिक वायू ने घेण्याच्या पाश्चात्त्य देशांच्या आवाहनाला उत्तर देताना तेल व ऊर्जा पुरवठ्याबाबत कोणत्याही प्रकारच्या निर्बंधांना त्यांनी विरोध दर्शविला.‘जी-२०’ देशांच्या परिषदेचे इंडोनेशियात आज औपचारिक उद्‍घाटन झाले. कोरोनाच्या जागतिक लाटेनंतर आणि युक्रेन-रशिया युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर ही परिषद होत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लॅव्हरोव्ह आदी परिषदेला उपस्थित आहेत.

‘अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा’ याबाबतच्या सत्रात मोदी म्हणाले, ‘‘याआधी दुसऱ्या महायुद्धामुळे जगात हाहाकार माजला होता. या महायुद्धानंतर तत्कालीन नेत्यांनी शांततेचा मार्ग स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला. आता आपण हा मार्ग स्वीकारण्याची वेळ आहे. शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी निश्चय करण्याची गरज आहे. आगामी वर्षात गौतम बुद्ध आणि गांधीजींच्या पवित्र भूमीत जी-२० परिषद होणार आहे. या परिषदेत आपण सर्वजण जगाला शांततेचा संदेश देण्यासाठी सहमत असू, असा मला विश्वास आहे.”जागतिक समस्यांचे विविध देशांवर होणाऱ्या परिणाम अधोरेखित करून मोदी म्हणाले, ‘‘जगात आवश्‍यक आणि जीवनावश्‍यक वस्तूंचे संकट आहे आणि प्रत्येक देशातील गरीब नागरिकांपुढील आव्हान त्यामुळे अधिक गंभीर बनले आहे.’’



ऊर्जा सुरक्षा महत्त्वाची

‘‘भारत ही सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळेच जगाच्या विकासासाठी भारताची ऊर्जा सुरक्षाही महत्त्वाची आहे,’’ असे ठामपणे सांगून मोदी म्हणाले, ‘‘ऊर्जा पुरवठ्यावर कोणत्याही निर्बंधांना प्रोत्साहन देण्यात येऊ नये आणि जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेतील स्थिरता कायम ठेवली पाहिजे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे त्यांच्याकडून खनिज तेलाची खरेदी करण्यात येऊ नये, असे आवाहन पाश्‍चिमात्य देशांनी केले आहे. भारत मात्र रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर निर्बंधमुक्त ऊर्जापुरविठ्याचे समर्थन मोदी यांनी केले.

‘जी-२०’कडून अपेक्षा

‘‘जागतिक हवामान बदल, कोरोनाचा संसर्ग, युक्रेन युद्ध अशा अनेक जागतिक समस्यांचा सामना सर्व देशांना करावा लागत आहे. यात जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळित झाली आहे. त्याचा प्रत्येक देशावर परिणाम झाला आहे. दैनंदिन जीवनावर याचा परिणाम होत आहे. असा दुहेरी मार सहन करण्याची आर्थिक क्षमता गरिबांकडे नाही. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या बहुपक्षीय संस्था अशा मुद्द्यांवर अयशस्वी ठरल्या आहेत, हे कबूल करण्यास आपण संकोच करू नये. तसेच अशा संस्थांमध्ये योग्य ते बदल करण्यातही आपण कमी पडलो आहोत. त्यामुळे संपूर्ण जगाला ‘जी२०’ गटाकडून खूप अपेक्षा आहेत.

आजचा तुटवडा, उद्याची समस्या

‘‘कोरोना साथीच्या काळात भारताने आपल्या सर्व नागरिकांना अन्न सुरक्षा प्रदान केली होती. तसेच त्याचवेळी अनेक गरजू देशांनाही अन्नधान्य पुरविण्याचे काम भारताने केले होते. सध्या असलेला खतांचा तुटवडा हा अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा अडथळा आहे. आजचा खतांचा तुटवडा हे उद्याचे अन्नसंकट ठरू शकते. खते आणि अन्नधान्याची पुरवठा साखळी सुरळीत राहण्यासाठी आपण सर्वांनी मतैक्य केले पाहिजे. नैसर्गिक शेतीला भारत प्राधान्य देत आहे,’’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले.

अक्षय ऊर्जेचा वापर

स्वच्छ ऊर्जेचा वापर आणि पर्यावरण रक्षणाबाबत भारत कटिबद्ध आहे, असे स्पष्ट करून पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘‘भारत २०३० पर्यंत ५० टक्के ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जास्रोपांपासून निर्माण करेल. त्यासाठी विकसनशील देशांना शाश्वत तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर, किफायतशीर वित्तपुरवठा आदी बाबी गरजेच्या आहेत.’’

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने