मुंबईः वेदांता, मग एअरबस टाटा असे एकापाठोपाठ पाच प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यानंतर आज पुन्हा एक प्रकल्प दुसऱ्या राज्याला मिळाला आहे. हा प्रकल्प पदरात पाडून घेण्यात राज्य सरकार अपयशी पडलं आहे. या प्रकल्पासंबंधीच्या सर्व प्रक्रिया महाविकास आघाडीच्या काळात झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने ऊर्जा उपकरण निर्मिती क्लस्टर उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी इच्छूक असलेल्या राज्यांकडून निविदा मागवण्यात आलेल्या होता. या प्रकल्पासाठी केंद्राचं ४०० कोटींचं अनुदान मिळणार होते. महाराष्ट्रासह बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि उडिसा या राज्यांनी निविदा सादर केल्या. मात्र गुणांच्या आधारावर मध्य प्रदेश राज्याला हे ऊर्जा निर्मितीचे क्लस्टर मिळाले आहे.१३ एप्रिल २०२२ रोजी या क्लस्टरसाठी निविदा मागवण्यात आलेल्या होत्या. ८ जून २०२२ ही निविदेची अंतिम तारीख होती. महाराष्ट्राच्या एमआयडीसीने केंद्राशी यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला होता. परंतु हा प्रकल्प महाराष्ट्राला मिळू शकला नाही. ही सर्व कार्यवाही महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाल्याने पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांचं राजकारण रंगणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
यापूर्वी राज्याबाहेर गेलेले प्रकल्प
मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातून अनेक प्रकल्प परराज्यात जात आहेत. पुण्याच्या तळेगाव येथे होणारा वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेला. त्यानंतर टाटाचा एअरबस प्रकल्प जो नागपूरमध्ये होणार होता, तोदेखील गुजरातमधल्या वडोदऱ्याला गेला. त्यासोबतच बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाईस पार्क हे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले. नुकतंच फ्रान्सची बहुराष्ट्रीय कंपनी सॅफ्रन यांचा विमान इंजिन दुरुस्ती आणि देखभालीचा प्रकल्प नागपूर येथे होणार होता. परंतु हा प्रकल्प हैदराबादला गेला. मात्र २०२१मध्येच सॅफ्रन प्रकल्प हैदराबादला गेल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं होतं.