नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयानं 33 महिन्यांच्या गर्भवती महिलेच्या याचिकेवर मोठा निकाल दिलाय. उच्च न्यायालयानं 26 वर्षीय विवाहित महिलेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिलीय. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार, कोर्टानं ही मान्यता दिली आहे.मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लोकनायक जयप्रकाश नारायण रुग्णालयाच्या डॉक्टरांच्या समितीनं गर्भ काढणं योग्य नसल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर उच्च न्यायालयानं काही डॉक्टरांशी बोलून गर्भ काढण्याचे आदेश दिले. वास्तविक, याचिकाकर्त्या महिलेनं आपला 33 आठवड्यांचा गर्भ काढून टाकण्याची परवानगी मागितली होती.
12 नोव्हेंबरला अल्ट्रासाऊंड तपासणीत महिलेच्या पोटातील गर्भाला सेरेब्रल डिसऑर्डर असल्याचं समोर आलं. अल्ट्रासाऊंड चाचणीची पुष्टी करण्यासाठी याचिकाकर्त्या महिलेनं 14 नोव्हेंबरला खासगी अल्ट्रासाऊंडमध्ये स्वतःची तपासणी केली. त्यातही गर्भात सेरेब्रल डिसऑर्डर आढळून आलं. याचिकाकर्त्याच्या बाजूनं उपस्थित असलेल्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयआणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला की, MTP कायद्याच्या कलम 3(2) (B) आणि 3(2)(D) नुसार गर्भ काढून टाकण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.याच्या एक दिवस आधी सोमवारी एका 26 वर्षीय महिलेच्या याचिकेवर हायकोर्टानं निर्णय राखून ठेवला होता. यामध्ये महिलेनं गर्भातील काही न्यूरोलॉजिकल विकृतींमुळं 33 आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती.