इराण : बुरखा योग्य पद्धतीने न घातल्याने नैतिक पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर माहसा अमिनी या महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर इराणमध्ये उडालेला आंदोलनाचा भडका दोन महिन्यांनंतरही न शमल्याने अखेर सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. जनतेच्या रोषाला कारणीभूत ठरलेले नैतिक पोलिस दल सरकारने बरखास्त केले आहे. देशाचे ॲटर्नी जनरल यांनी महंमद जाफर मोन्ताझरी यांनी ही माहिती आज जाहीर केली.इराणमध्ये धर्माशी निगडित नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असून त्याची नागरिकांकडून अंमलबजावणी होते की नाही, हे तपासण्यासाची जबाबदारी नैतिक पोलिस दलाकडे देण्यात आली होती. या पोलिस दलाकडून बराच जाच होत असल्याची नागरिकांची तक्रार होती. माहसा अमिनी या २२ वर्षांच्या कुर्द महिलेने बुरखा योग्य पद्धतीने न घातल्याच्या कारणावरून नैतिक पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले होते.
तीन दिवसांनंतर पोलिसांच्या ताब्यात असतानाच १६ सप्टेंबरला तिचा मृत्यू झाला होता. नैतिक पोलिसांच्या अत्याचारामुळेच तिचा मृत्यू झाल्याचा तिच्या कुटुंबीयांनी आरोप केल्यानंतर या पोलिस दलाविरोधातील आणि कठोर नियमांविरोधातील जनतेचा राग उफाळून आला आणि त्यांनी आंदोलन सुरु केले. कोणत्याच मार्गाने आंदोलन दडपता न आल्याने इराण सरकारने अखेर नैतिक पोलिस दल बरखास्त केल्याची आज घोषणा केली. या पोलिस दलाचा कायद्याशी काहीही संबंध नव्हता, त्यामुळे ते रद्द करण्यात आले आहे, असे इराणचे ॲटर्नी जनरल महंमद जाफर मोन्ताझरी यांनी सांगितले. त्यांना एका कार्यक्रमात यासंदर्भात प्रश्‍न विचारल्यानंतर ही बाब जाहीर झाली.
विरोध पूर्वीपासूनच
इराणमध्ये नागरिकांनी सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने केली. यामध्ये महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर होता. इराणमध्ये १९७९ मध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन कधीही झाले नव्हते. इस्लामिक क्रांतीनंतर सत्तेवर आलेल्यांनी महिला आणि पुरुषांसाठीही पोशाखाबाबत कडक नियम लागू केले होते. १९८३ मध्ये हिजाबसक्ती सुरु झाली. कट्टरतावादी मेहमूद अहमदिनेजाद यांनी, हिजाब संस्कृतीचा प्रचार करण्यासाठी ‘गश्‍त ए इर्शाद’ (नैतिक पोलिस दल) स्थापन केले. या दलाने २००६ पासून आपले कामकाज सुरु केले होते.
कायद्यातील बदलाबाबतही चर्चा
बुरखासक्तीला असलेला जनतेचा तीव्र विरोध पाहता, या कायद्यामध्ये बदल आवश्‍यक आहे, या मुद्द्यावर संसद आणि न्यायपालिका या दोन्ही संस्था स्वतंत्रपणे चर्चा करत असल्याचे ॲटर्नी जनरल महंमद जाफर मोन्ताझरी यांनी पत्रकारांना सांगितले. इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनीही काही दिवसांपूर्वी, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे इतरही मार्ग असू शकतात, असे विधान केले होते.