नवी दिल्ली : जैवविविधतेच्या संरक्षण आणि संवर्धनामध्ये बहुसंख्य आशियायी देश पिछाडीवर असून त्यांना निर्धारित लक्ष्य गाठण्यात अपयश आल्याचे दिसते. या देशांनी साधारणपणे २०२० पर्यंत किमान सतरा टक्के भागाच्या संरक्षणाचे किमान लक्ष्य गाठणे अपेक्षित होते पण त्यातही त्यांना अपयश आल्याचे चाळीस देशांतून संकलित करण्यात आलेल्या आकडेवारीमधून दिसून येते. ‘संयुक्त राष्ट्रांच्या वैश्विक जैवविविधता आराखड्या’न्वये २०३० पर्यंत किमान तीस टक्के एवढी जमीन उजाड होण्यापासून वाचविणे आवश्यक आहे पण आशियायी देशांना ही डेडलाईन गाठता येणे देखील कठीण दिसते.
जागतिक पातळीवर जैवविविधतेचा ऱ्हास रोखण्यासाठी २०१० मध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या संमेलनामध्ये जवळपास दोनशे देशांनी २०२० पर्यंत त्यांच्या हद्दीतील किमान १७ टक्के एवढ्या भूमीवरील जैवविविधतेचे संरक्षण करण्याची शपथ घेतली होती. (यालाच ऐईची लक्ष्य असेही म्हणतात.) हे लक्ष्य संबंधित देशांनी गाठले किंवा नाही हे पडताळून पाहण्यासाठी ब्रिटनमधील ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिज विद्यापीठातील संशोधकांनी आशियायी देशांतील संशोधकांच्या सहकार्याने जागतिक पातळीवरील संरक्षित क्षेत्राचा डेटा पडताळून पाहिला असता एक वेगळेच चित्र समोर आले. याबाबतचे संशोधन ‘जर्नल कम्युनिकेशन्स बायोलॉजी’ या नियतकालिकामध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यात केवळ चाळीस टक्के देशांनाच हे किमान सतरा टक्के वनक्षेत्राच्या संरक्षण आणि संवर्धनाचे लक्ष्य गाठता आल्याचे दिसले.
सहापटीने वेग वाढवावा लागेल
संरक्षित वन क्षेत्राचा विचार केला तर आशियायी देशांतील हे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याचे दिसून येते. दरवर्षी हे प्रमाण केवळ ०.४ टक्क्यांनी वाढत असल्याचे ताज्या संशोधनातून दिसून येते. हाच वेग लक्षात घेतला तर आशियायी देशांना २०३० साठीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी त्यांना त्यांचा वेग सहापटीने वाढवावा लागेल तरच त्यांना हे ध्येय गाठता येईल अन्यथा ते अपयशी ठरतील.जैवविविधतेच्यादृष्टीने अतिशय संवेदनशील असणाऱ्या आशियायी देशांसमोर वाढती लोकसंख्या आणि आर्थिक विकासाचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. संरक्षित वनक्षेत्राबाबत आशियाला आणखी बरेच काम करावे लागेल. सामाजिक आणि भौगोलिक मर्यादांचा विचार करून आपल्याला ध्येय निश्चित करावे लागेल.