कॅनडा : गंगा नदीचे आरोग्य सुधारावे यासाठी भारत सरकारने सुरु केलेल्या प्रकल्पाची दखल संयुक्त राष्ट्रांनी घेतली आहे. निसर्गाची जपणूक करण्यासाठी जगभरात सुरु असलेल्या दहा अत्यंत महत्त्वाच्या प्रयत्नांमध्ये ‘नमामि गंगे’चा समावेश करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या जैवविविधता परिषदेत याबाबतचा अहवाल आज प्रसिद्ध करण्यात आला. हिमालयापासून बंगालच्या उपसागरापर्यंत वाहत जाणाऱ्या २,५२५ किलोमीटर लांबीच्या गंगा नदीवर पर्यावरण, लोकसंख्यावाढ, औद्योगिकीकरण आणि कालवे खोदणे या गोष्टींचा विपरित परिणाम झाला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
‘नमामि गंगे’ ही मोहीम राबविताना प्रदूषण कमी करणे, नदीकिनारी वनीकरण करणे आणि गंगेच्या खोऱ्यात राहणाऱ्या सव्वा पाच कोटी नागरिकांच्या राहणीमानात सुधारणा करणे हा उद्देश समोर ठेवण्यात आला आहे. या मोहिमेची दखल आता संयुक्त राष्ट्रांनी घेतली असल्याने मोहिमेसाठी निधी आणि जागतिक तज्ज्ञांचा सल्लाही मिळू शकतो. गंगा मोहिमेसह निवड झालेल्या दहा प्रकल्पांमुळे ६.८ कोटी हेक्टर जागेवरील निसर्गाचे जतन होणार आहे. हे क्षेत्रफळ म्यानमार आणि फ्रान्सच्या एकत्रित क्षेत्रफळापेक्षाही अधिक आहे. शिवाय, या मोहिमांमधून दीड कोटी जणांना रोजगारही उपलब्ध होणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
नमामि गंगे प्रकल्प
भारत सरकारने २०१४ साली नमामि गंगे या मोहिमेला सुरुवात केली. गंगा नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे संरक्षण, संवर्धन आणि जतन करणे, गंगा खोऱ्यात वनीकरण करणे, या भागात शाश्‍वत शेतीला प्रोत्साहन देणे यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. याशिवाय, या भागातील डॉल्फिन, कासवे आणि दुर्मीळ वन्य प्राणी आणि वनस्पती प्रजातींचे जतन करण्याचेही सरकारचे उद्दीष्ट आहे. या मोहिमेसाठी अद्यापपर्यंत ४.२५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली असून मोहिमेमध्ये २३० संघटना सहभागी आहेत. आतापर्यंत गंगेच्या दीड हजार किलोमीटरच्या टप्प्यात मोठे काम झाले असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी अहवालात म्हटले आहे.
निसर्गाबरोबरील आपल्या सध्याच्या नात्यात बदल केल्यास पर्यावरण, निसर्ग, जैवविविधता यांचा बचाव होण्याबरोबरच प्रदूषण आणि कचऱ्याच्या समस्येचाही सामना करता येणे शक्य होणार आहे. राजकीय इच्छाशक्ती, विज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांच्या साह्याने शाश्‍वत भविष्य निर्माण करण्यासाठी आपण ठोस पाऊले उचलू शकतो, हे संयुक्त राष्ट्रांनी घेतलेल्या पुढाकारावरून सिद्ध झाले आहे.