मुंबईः आज मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये जलयुक्त शिवार ही योजना पुन्हा सुरु करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. या योजनेला 'जलयुक्त शिवार अभियान २.०' असं नाव देण्यात आलेलं आहे. राज्यातील गावे पुन्हा समृद्ध करण्यसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरु करण्याचा निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार.
(मृद व जलसंधारण विभाग)
जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. २२२६ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता.
(जलसंपदा विभाग)
आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
(आदिवासी विभाग)
खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड.
राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.
(रोजगार हमी योजना)
गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय
(विधि व न्याय विभाग)
शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा
(महसूल विभाग)
राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.
(कृषि विभाग)
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.
(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद
(कामगार विभाग)
१३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.
(सहकार विभाग)
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार.
(पर्यटन विभाग)
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार
(सामान्य प्रशासन विभाग)
पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता
(उच्च व तंत्रशिक्षण )
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार
(गृह विभाग )
राज्यातील शाळांना अनुदान. ११०० कोटींना मान्यता
(शालेय शिक्षण)
महाअधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत.
(विधी व न्याय)
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. राज्यामधील शाळांना ११ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचीह निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.