नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शाळांना शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ साठी आकारण्यात आलेल्या एकूण शुल्कात १५ टक्के सवलत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील सर्व शाळांना २०२०-२१ या वर्षात आकारण्यात आलेल्या एकूण शुल्काच्या १५ टक्के रक्कम मोजावी लागेल आणि पुढील शैक्षणिक सत्रात त्याचे समायोजन करावे लागेल. त्यामुळे १५ टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांना द्यावी लागणार आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर यांच्या खंडपीठाने ६ जानेवारी रोजी आदर्श भूषण आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचा निपटारा करताना उत्तर प्रदेश राज्यातील सर्व शाळांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली.
कोरोना महामारीच्या काळात या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. ज्यात शाळांकडून फी आणि इतर फीच्या मागणीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या शाळांनी कोरोना काळात राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक होते. या याचिकाकर्त्यांची मुख्य तक्रार अशी होती की महामारीच्या काळात काहीही सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. त्यामुळे शाळांकडून विविध सुविधांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या सुविधांचे पैसे देणे बंधनकारक नाही, असा याचिकेत दावा करण्यात आला होता.