नवी दिल्ली : ‘‘ धर्मांतर ही एक गंभीर बाब असून त्याला राजकीय रंग दिला जाता कामा नये,’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मांडले. फसवणुकीच्या मार्गाने होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात याव्यात त्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना तसे निर्देश द्यावेत,अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमाणी यांना न्यायालयीन मित्र म्हणून काम करण्यास सांगितले. न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. सी.टी.रविकुमार यांच्या पीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली.
फसवणुकीच्या मार्गाने किंवा सक्तीने धर्मांतर घडवून आणले जात असेल तर नेमके काय करायला हवे? यासाठीच्या सुधारणात्मक उपाययोजना काय आहेत? असा सवाल न्यायालयाने केला.तमिळनाडू सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. विल्सन यांनी युक्तिवाद केला. संबंधित जनहित याचिका राजकीय भावनेने प्रेरित आहेत. आमच्या राज्यामध्ये अशाप्रकारचे धर्मांतर होत नसल्याचे पी. विल्सन यांनी सांगितले.विल्सन यांच्या म्हणण्याला न्यायालयाने आक्षेप घेतला. आपण न्यायालयाच्या कामकाजाची दिशा बदलू नका, असे न्यायालय म्हणाले. आम्हाला सगळ्याच राज्यांची चिंता असून हे जर तुमच्या राज्यात घडत असेल तर ते वाईट आहे.कुणा एका राज्यातील स्थितीवर आम्ही भाष्य केलेले नाही. या प्रकरणाला राजकीय रंग देऊ नका, असे न्यायालयाने नमूद केले. या सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात ज्येष्ठ विधिज्ञ अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
इतरांना निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान गुजरात सरकारने धार्मिक स्वातंत्र्यामध्ये इतरांचे धर्मांतर घडवून आणण्याचा अधिकार मिळत नाही असे सांगतानाच राज्य सरकारने या अनुषंगाने तयार केलेल्या कायद्यातील तरतुदीला उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती मागे घेण्याची विनंती केली होती.हा मुद्दा विवाहानंतर होणाऱ्या धर्मांतराला मंजुरी देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अधिकाराशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र आणि अन्य पक्षकारांना म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आता या प्रकरणाची सुनावणी ७ सप्टेंबर रोजी होईल.
याआधीच्या सुनावणीतून
याआधी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सक्तीच्या धर्मांतराचा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असून व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर देखील त्यामुळे आघात होतो. या समस्येला रोखण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले होते. केंद्राने मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र आणि राज्यांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते.