मुंबई: महाराष्ट्र - ठाकरे-आंबेडकर युतीप्रमाणेच राज्याच्या राजकारणात सध्या जुन्या पेन्शन योजनेवरुनही चर्चा रंगताना दिसत आहे . काहींच्या मते हा वादाचा मुद्दा म्हणून पाहिलं जातं तर काहीजण जाणीवपूर्वकरित्या हा मुद्दा वादग्रस्त केला जात आहे अशी चर्चा आहे.आता जुन्या पेन्शन योजनेवरून उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी का आणि कसा यु-टर्न घेतला? आणि त्यामागचं कारण काय? शिवाय जुन्या पेन्शन योजनेचं नेमकं प्रकरण काय? तेच या लेखातून समजून घेऊया.
जुनी आणि नवी पेन्शन योजना नेमकी काय ?
जुनी पेन्शन योजना म्हणजे कर्मचारी निवृत्त होत असताना त्याला पगाराच्या निम्मी रक्कम ही पेन्शन म्हणून दिली जात जाते . यासोबतच दरवर्षी महागाई भत्त्यात वाढ, नवीन वेतनश्रेणी लागू झाल्याने पगारात वाढ व्हायची. एवढेच नाही तर निवृत्ती वेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी किंवा इतर आश्रितांना पेन्शन मिळते.पण, २००४ साली ही योजना बंद केली आणि तत्कालीन केंद्र सरकारनं नवी पेन्शन योजना अमलात आणली. नव्या पेन्शन योजनेत कर्मचारी त्याच्या पगारातील १० टक्के रक्कम देतो तर सरकार १४ टक्के अनुदान देतं. त्यामुळे उदाहरणार्थ एखाद्या कर्मचाऱ्याचं मूळ वेतन ३०,५०० रुपये आहे. नव्या योजनेंतर्गत त्याला २४१७ रुपये मासिक पेन्शन मिळेल. तर, जुन्या पेन्शन योजनेत त्याला १५,२५० रुपये मिळतील. यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याला चांगलाच फायदा मिळतो.
'२१ डिसेंबरला हिवाळी अधिवेशनात बोलताना फडणवीसांनी सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही' असं स्पष्ट शब्दात बोलून दाखवलं. एक महिन्यातच ते पुन्हा बोलले म्हणजे २५ जानेवारीला फडणवीसांनी सरकार जुन्या पेन्शन योजनेबाबत नकारात्मक नाही असं वक्तव्य केलं.त्यामुळे महिन्याभरात असं काय झालं की फडणवीसांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत यू-टर्न घेतला तर त्याचं कनेक्शन जोडलं जातंय ते विधानपरिषद निवडणुकीशी. कारण येत्या ३० जानेवारीला विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघासाठी निवडणुका आहेत. त्यातच औरंगाबादेतील शिक्षक मतदारसंघातील भाजप उमेदवार किरण पाटलांच्या प्रचारासाठी आयोजित मेळाव्यात बोलताना त्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबतच्या वक्तव्यावर घुमजाव केलं.त्यामुळे आता विधानपरिषद निवडणुकीसाठी फडणवीसांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या पेन्शनच्या मुद्द्यावरुन केलेल्या या खेळीचा भाजपला कितपत फायदा होणार हे तर येणारा काळच सांगेल