यवतमाळ: वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने पुकारलेल्या आंदोलनानंतर प्रधान ऊर्जा सचिव व तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकासोबत समितीची बैठक सोमवारी (ता. दोन) झाली. बैठकीमध्ये ठोस असे आश्वासन न मिळाल्यामुळे वीज उद्योगातील कर्मचारी संघटनांच्या संघर्ष समितीने तीन जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.गेल्या दीड महिन्यापासून वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने खासगीकरणाविरोधात आंदोलन केले. लोकप्रतिनिधींना भेटून वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचे शासनाचे असलेले धोरण निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. जनतेचे व सरकारचे लक्ष वेधण्याकरीता नागपूर विधानसभेवर ३५ हजार वीज कामगारांनी विराट मोर्चा काढला.
यानंतरही मुख्यमंत्री यांच्याच भागात अदानी यांनी समांतर वीज वितरणाचा परवाना मागितल्यामुळे त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर शासन व व्यवस्थापनाकडून संघर्ष समितीला चर्चेला बोलावून खासगीकरणाचे धोरण आम्ही मागे घेतो, असे स्पष्ट आश्वासन देणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झालेले नाही.ऊर्जा सचिवांच्या बैठकीत ठोस असे कुठलेही आश्वासन संघर्ष समितीला मिळाले नाही. त्यामुळे मंगळवारी (ता. तीन) मध्यरात्रीपासून ७२ तासांच्या संपावर जाण्याचा निर्णय संघर्ष समितीने घेतला आहे. या संपामध्ये तीन वीज कंपन्यांतील ८६ हजार कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी व चाळीस हजारांच्या वर असलेले कंत्राटी कामगार सहभागी होणार आहेत.
ग्राहकांसाठी नियंत्रण कक्ष
समांतर वीज वितरण परवान्याविरोधात होणाऱ्या महावितरणचे कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी यांच्या राज्यव्यापी संपात अमरावती परिमंडळातील कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग आहे. त्यामुळे संपकाळात सुरळीत वीज पुरवठ्याची सर्व खबरदारी घेतली असली तरी, या काळात ग्राहकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन अमरावती परिमंडळाच्या वतीने करण्यात आले आहे.वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे.
संघर्ष समितीकडून नागरिकांना आवाहन
वीज कर्मचारी ७२ तासांच्या संपावर जाणे जवळपास निश्‍चित झाले आहे. पहिल्यांदा सर्व संघटना खासगीकरणाविरोधात एकवटल्या आहेत.त्यामुळे एकही कर्मचारी कामावर नसणार आहे. या काळात नागरिकांना सुविधांचा त्रास होवू नये, म्हणून पाणी, दळण तसेच मोबाईल चार्जिंग करून ठेवावे. असे आवाहन संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आले आहे.
संपकर्त्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
महावितरणला नफा असलेल्या भागात अदानीसारख्या खासगी भांडवलदारांना समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येऊ नये. महानिर्मिती कंपनीच्या मालकीचे जलविद्युत केंद्र खासगी भांडवलदारांना विक्रीकरीता खुले करू नये. तिन्ही वीज कंपन्यातील असलेल्या ४२ हजारांच्या वर रिक्त पदे भरावी.