मुंबई: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. मागील महाविकास आघाडी सरकारनं सत्ता स्थापन केल्यानंतर, सर्वप्रथम शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. आता शेतकऱ्यांबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारनंही मोठी घोषणा केलीये.मविआच्या घोषणेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना प्रणित महाविकास आघाडी सरकारनं नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारापर्यंतच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता.
दरम्यान, राज्यात कोरोना आणि सत्तांतर यामुळं हा निर्णय गेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाला नाही. मात्र, नव्यानं सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारनं गेल्या सरकारचा हा निर्णय अबाधित राखत या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला सुरूवात केलीये.महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत मागील महाविकास आघाडी सरकारनं शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आणि याच योजनेअंतर्गत नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, आता शिंदे-फडणवीस सरकार याच योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 50 हजारापर्यंतच प्रोत्साहन अनुदान देत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 2017-18, 2018-19, 2019-20 या कार्यकाळांपैकी किमान दोन वर्ष नियमित पीक कर्जाची परतफेड केलीये, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत 50 हजारापर्यंत अनुदान दिलं जात आहे.दरम्यान, आता याच प्रोत्साहन पर अनुदानाबाबत एक मोठी अपडेट हाती आलीये. शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी निधीची अडचण आता भासणार नाहीये. कारण, सरकारनं या योजनेसाठी 700 कोटी रुपयांची तरतूद केलीये.महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या 50 हजारापर्यंतचं प्रोत्साहन अनुदानामुळं राज्य शासनाच्या तिजोरीवर 4700 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.या 4700 कोटी रुपयांपैकी 2350 कोटी रुपये अनुदान स्वरूप शेतकऱ्यांना 16 सप्टेंबर 2022 पर्यंतच मिळाले आहेत. याशिवाय शेतकऱ्यांना 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी 650 कोटी वितरित केल्याची माहिती एका रिपोर्ट मधून समोर आलीये. आता राज्य शासनानं 700 कोटीची तरतूद या योजनेसाठी केलीये.