नवी दिल्ली - ‘ सार्वजनिक क्षेत्रात वावरणारांकडून द्वेषयुक्त भाषणे नकोतच' असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी व्ही नगररत्ना यांनी व्यक्त केले आहे. राज्य किंवा केंद्र सरकारचे मंत्री,खासदार/आमदार आणि उच्चपदस्थ व्यक्तींच्या अभिव्यक्ती आणि भाषण स्वातंत्र्यावर कोणतेही अतिरिक्त बंधन घालता येणार नाही, असा निर्वाळा देणारा जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज दिला त्याच्या काही मुद्यांवर न्या. नागरत्ना यांनी असहमती दर्शवली आहे.नोटाबंदीला वैध ठरविण्याच्या ताज्या निकालावरही असहमती दर्शविणाऱया न्या. नागरत्ना यांनी आज म्हटले की राजकीय पक्षांनी त्यांच्या नेत्यांच्या भाषणावर नियंत्रण ठेवावे. पक्षांनी नेते-कार्यकर्त्यांसाठी आचारसंहिता तयार केली तर ते होऊ शकते.
एखादा मंत्री त्याच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार विधान करत असेल तर ते त्यांचे वैयक्तिक विधान मानले जाईल. पण जर ते सरकारच्या कामाशी संबंधित विधान करत असतील तर त्यांचे विधान सरकारचे सामूहिक विधान मानले जाऊ शकते.द्वेषपूर्ण वक्तव्ये-भाषणे (हेट स्पीच) राज्यघटनेच्या मूलभूत मूल्यांवर आघात करते आणि समाजात असमानता निर्माण करते असे सांगून न्या. नागरत्ना यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की न्यायालय सार्वजनिक कार्यकर्त्यांच्या भाषण स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर कोणतेही मोठे/अतिरिक्त बंधने घालू शकत नाही.अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा अत्यंत गरजेचा हक्क आहे जेणेकरून नागरिकांना प्रशासनाबाबत शिक्षित केले जावे. परंतु हा हक्का द्वेषयुक्त भाषणात बदलू शकत नाही. द्वेषयुक्त भाषण अर्थाने समाजाला असमान बनवून मूलभूत मूल्यांवर आघात करते आणि विविध पार्श्वभूमीच्या नागरिकांवर देखील आक्रमण करते, विशेषत: भारतासारख्या देशामध्ये...
प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान राखणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे. भारतीय माणूस धर्म, जात तसेच महिलांचा सन्मान राखतो. सार्वजनिक कार्यकर्ते आणि सेलिब्रेटींनी त्यांच्या विधानांची पोहोच आणि लोकांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन अधिक जबाबदार असले पाहिजे आणि बोलण्यावर अधिक संयम ठेवला पाहिजे कारण त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात नागरिकांवर होतो.न्या. नागरत्ना यांनी असंही नमूद केलं की एखाद्याने फक्त तेव्हाच बोलले पाहिजे जेव्हा ते धाग्यावरील ‘मोत्या‘सारखे सत्य असते. एखाद्या मंत्र्याने त्याच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार विधान केले तर सरकारवर कोणतेही उत्तरदायित्व दिले जाऊ शकत नाही. मात्र जर मंत्र्यांकडून एखाद्या धोरणात्मक मुद्यावर अपमानास्पद विधाने आली तर ती सरकारच्या जबाबदारीचा भाग बनू शकतात.