कोल्हापूर : स्वस्तात मस्त कापडाची बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर शहराशेजारील गांधीनगर बाजारपेठेत जवळपास अर्ध्या राज्यातील कापड दुकानांतून कपडे विक्रीसाठी पाठवले जातात. महिन्याकाठी दहा-बारा कोटींची उलाढाल होते. अशा बाजारपेठेत जवळपास दीड हजारांवर दुकानांत वीस हजारांवर कामगारांना रोजगार लाभला; पण येथे कामगार कायद्याची पायमल्ली करीत जवळपास ८० टक्क्यांहून अधिक कामगारांना पटावर घेण्यात आस्थापनाने हयगय केल्याचे दिसते, तर कामगार विभागाकडून अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विषयात लक्ष घालण्याची गरज आहे.शहरापासून अवघ्या पाच किमी अंतरावरील गांधीनगर बाजारपेठ राष्ट्रीय महामार्गापासून वळीवडे चिंचवाडच्या हद्दीपर्यंतही विस्तारली. कापड विक्रीची मुख्य दुकाने असली तरी गॅस शेगड्यांपासून फर्निचर, ट्रान्स्पोर्ट व्यवसायापर्यंतचे शेकडो प्रकारचे व्यवसाय आहेत. यांतील ७० टक्के दुकानेही घाऊक विक्री करणारी आहेत. त्याची गोदामे आहेत.
अशा ठिकाणी ५ ते ५० कामगार आहेत. बहुतेकांना तीन ते पंधरा हजारपर्यंतचे वेतन दिले जाते. दिवाळीत एक गणवेश, एक पगार, साबण, तेलाची बाटली, मिठाई बॉक्स एवढा बोनस दिला जातो. हा अपवाद वगळता कामगारांसाठी किमान वेतनापासून ते रजा सुटीचा लाभ, ओव्हर टाईम अशा सुविधा देण्याचे टाळले जाते.काही दुकानमालकांनी कामगार कायद्याची कटकट नको म्हणून फक्त दोन- चार कामगारांना वेतनपटावर घेतल्याचे दिसते. कामगारांना सकाळी ९ ते ९.३० वाजेपर्यंत कामाला थांबवले जाते.एका दुकानात पाचपेक्षा अधिक कामगार असतील त्यांनी कामगार विभागाकडे कामगारांची नोंद करणे आवश्यक असते. तसेच कामगार विभागाने सहा महिन्यांतून एकदा दुकानाची तपासणी करावी, तसेच कामगार कल्याण विभागाच्या योजनेचा लाभ कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबाना द्यावा असे आहे. कामगारांना असा लाभ मिळू न देण्यात दुकानमालकांनी व कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चंग मांडल्याचे दिसते.
आस्थापनांची संख्या १ हजार ५००
कामगार संख्या २० हजार
नोंदणीकृत कामगार ३ हजार
किमान वेतन १३ हजार
प्रत्यक्ष वेतन मिळते ३ ते १० हजार
कामगाराची कामगार कल्याणकडे नोंदणी झाली की, पुढे त्याला अन्य आर्थिक लाभ द्यावे लागतील, असा काही आस्थापना मालकांचा समज आहे. त्यामुळेच कामगार कल्याणकडे नोंदणी करणे टाळले जाते.
- राजेंद्र निकम, कामगार कल्याण अधिकारी.
गांधीनगरातील दुकानांतील ६० टक्के कामगारांना किमान वेतन नाही. वेतनवाढ मागितली तर कामगारांना कामावरून काढले जाते. येथे संघटनात्मक पातळीवरही दाद मागता येणे मुश्कील होते. महिलांना कमी पगार व अपुऱ्या सुविधांत राबवून घेतले जाते. कामगार विभागाने यात लक्ष घालावे.
- सुनील शिंदे, कामगार.
कामगार कल्याण विभागातर्फे कामगार हिताच्या योजनांचा लाभ कामगारांना घेता येतो. त्यासाठी कामगार कल्याण विभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करता येते. त्याचा लाभ कामगारांनी घ्यावा. यासाठी आस्थापना मालकांनीही कामगारांना प्रोत्साहित करावे. कामगारांना कल्याण विभागाचे अधिकारीही मार्गदर्शन करतील.