दिल्ली: केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम पद्धतीमध्ये सरकारचा प्रतिनिधी देखील असावा, असे म्हटले आहे. केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री किरण रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीश निवडीवरुन बराच वाद सुरु आहे.केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री किरण रिजिजू यांनी सांगितले की, न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेली कॉलेजियम पद्धत ही समाधानकारक नाही. या पद्धतीच्या जागी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोगाची (National Judicial appointments commission – NJAC) बाजू उचलून धरली आहे. रिजिजू यांच्या मतानूसार न्यायाधीशांची निवड करण्यामध्ये सरकारची प्रमुख भूमिका असली पाहीजे. कारण सरकारकडे अनेक महत्त्वाचे अहवाल आणि सूचना असतात, ज्या न्यायाधीशांना उपलब्ध होत नाहीत.
डोळे मिटून आम्ही नावांवर शिक्कामोर्तब नाही करु शकत
रिजिजू हे आपली भूमिका समजावताना म्हणाले की, आम्ही कॉलेजियम पद्धतीमधून आलेल्या नावांना विरोध करतोय म्हणून आम्हाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे योग्य नाही. सरकारचे काम म्हणजे डोळे मिटून समोर येणाऱ्या नावांवर फक्त शिक्कामोर्तब करायचे एवढंच नाही. मात्र दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयाने देखील रिजिजू यांच्या या तर्कावर आपली बाजू मांडली आहे. न्यायाधीश एस. के. कौल आणि न्यायाधीश अभय ओक यांच्या खंडपीठाने सांगितले, “कॉलेजियमद्वारे सुचविलेल्या नावांवर जर शंका असतील तर सरकारने तसे सांगितले पाहीजे. पण कॉलेजियने दिलेल्या नावांना अडवून ठेवणं योग्य होणार नाही.”उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका या न्यायाधीशवृंदा मार्फत केल्या जातात. कॉलेजियम नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या पद्धतीत न्यायाधीशांचाच समावेश असून, या विशेष न्यायाधीशवृंदाची नियुक्ती सरन्यायाधीशांच्या आदेशानेच केली जाते. याचा अर्थ सरन्यायाधीश अन्य चार ज्येष्ठांच्या मदतीनेच उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायाधीश निवडतात. हा वृंद न्यायाधीशांची नावे सुचवतो, मग तशी शिफारस सरकारकडे केली जाते आणि नंतर त्यांची रीतसर नियुक्ती होते.
सध्या कॉलेजियममध्ये कोण आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या कॉलेजियममध्ये सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीश आहेत. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासोबत न्यायाधीश संजय किशन कौल, न्यायाधीश के. एम. जोसेफ, न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि न्यायाधीश अजय रस्तोगी यांचा समावेश आहे. तसेच यांच्यापैकी एकही न्यायाधीश चंद्रजूड यांच्यानंतर न्यायाधीश बनण्याच्या रांगेत नाही आहे.