२३ जानेवारीनंतर उद्धव ठाकरे 'पक्षप्रमुख' राहणार का? तांत्रिक बाबी समजून घ्या...

मुंबई: उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर जसा पक्षचिन्हाचा वाद आहे. तसाचं पक्षप्रमुख पदाचा देखील पेच निर्माण झाला आहे. पक्ष चिन्हाबाबतचा निर्णय ३० जानेवारीला होऊ शकतो. पण पक्षप्रमुख पदाबाबतचा संभ्रम कायम आहे.उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (शिवसेना) यांनी पक्षांतर्गत निवडणुकीसाठी आयोगाला विनंती केली. किंवा सद्यस्थिती कायम ठेवावी, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली आहे. मात्र, अद्याप निवडणूक आयोगाने याबाबत स्पष्टपणे काहीही सांगितलेले नाही. अशा स्थितीत उद्धव ठाकरे यांचा कार्यकाळ २३ जानेवारीला संपत आहे, मग यानंतरही ते पक्षाचे अध्यक्षपद कायम ठेवणार का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.काल उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख पदाचा मुद्दा निवडणूक आयोगात उपस्थित करण्यात आला. मात्र आयोगाने कोणताही निर्णय दिला नाही. त्यामुळे संभ्रम वाढला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख पद हे घटनाबाह्य असल्याचा आक्षेप शिंदे गटाने घेतला आहे. 




त्यामुळे ठाकरे गटासमोर पेच निर्माण झाला आहे. काल साडेतीन तास युक्तिवाद झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाच्या निवडणूक चिन्ह प्रकरणावर सुनावणी करताना ठाकरे आणि शिंदे गटाला २३ जानेवारीपासून सात दिवसांत लेखी उत्तर देण्यास सांगितले आणि पुढील सुनावणी ३० जानेवारीला ठेवली. शिवसेनेच्या पक्षप्रमुख पदाबाबत देखील निवडणूक आयोग ठरवणार आहे. निवडणूक आयोगाचा जो अंतिम निर्णय असेल त्यामध्ये याबाबत निर्णय येऊ शकतो. आयोगाने पुढील सुनावणी ३० जानेवारी होणार असल्याचे सांगितले. तसेच अंतर्गत निवडणुकीला मुभा द्या, या ठाकरे गटाच्या मागणीला आयोगाने कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे आयोगाची अप्रत्यक्ष संमती गृहीत धरल्या जाऊ शकते.  पक्षप्रमुख पेचाच्या वादावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, "महाराष्ट्राची ही स्थिती फार वेगळी आहे. पक्षाची संघटना जास्त महत्वाची आहे. ही लोक पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेत. पक्षाच्या विचारसरणीवर निवडून आले आहेत. त्यामुळे ते बाहेर पडल्यानंतर म्हणाले की आमचा पक्ष आहे. 

तर माझ्या मते ते चुकीचे आहे. विधानसभा-लोकसभेत कोण निवडून आले तिथे कोणाचे बहूमत आहे आणि पक्षात कुणाचे बहुमत आहे, दोघांना देखील महत्व आहे. या दोघांचा विचार व्हायला हवा पण दोघांची तुलना केली तर पक्ष संघटनेवर ज्याचा ताबा आहे त्याच्याकडे पक्ष संघटनेचा ताबा जातो.""पक्षातील बहुतांश लोक एकाच वेळी बाहेर पडले आणि ते दुसऱ्या पक्षात विलिन झाले. तर वाचतात नाहीतर ते अपात्र ठरतात. जे सोळा आमदार प्रथम बाहेर पडले. ते दोन तृतीयांश देखील होत नाहीत. ते दुसऱ्या पक्षात विलिन देखील झाले नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र ठरण्याची शक्यता दांडगी आहे. त्यात एकनाथ शिंदे आहेत. अपात्र ठरले तर आमदारांना मंत्री राहता येत नाही. शिंदेंना मुख्यमंत्री राहता येत नाही. याचा अर्थ सरकार कोसळेल. १६ आमदार अपात्र झाले तर बाकीचे लोक देखील अपात्र ठरतात. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाचे म्हणणे ऐकून घेतले असेल तरी निर्णय देण्याची घाई करु नये", असे उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केले.  "उद्धव ठाकरे यांना पक्षप्रमुख पदासाठी काही अडचन येणार नाही. उद्धव ठाकरे नियमित राहतील. १४ फेब्रुवारीला सुप्रिम कोर्टाची महत्वाची सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर निकाल स्पष्ट होईल. निवडणूक आयोगाचा निर्णय देखील बदलू शकतो. बेसिक काय असा आहे की एखाद्या पक्षप्रमुखाचा कार्यकाळ संपत असेल तर पुन्हा निवडणूका होता. आयोग निर्णय देईल तेव्हा निवडणुका होता. तोपर्यंत पक्षप्रमुख पदावर नियमित राहू शकतात. मला नाही वाटत उद्धव ठाकरे यांनी काही अडचन येईल", असे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले. 

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने