मुंबई: महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारलाय. त्यामुळे राज्यभरातील बत्ती आजपासून गूल होण्याची शक्यता आहे. जेव्हा जेव्हा महावितरण कंपनीविषयी बोललं जातं तेव्हा तेव्हा अनेक वीज प्रकल्पांविषयीही चर्चा निघते आणि त्यातलाच महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक गाजलेला वीज प्रकल्प म्हणजे एन्रॉन वीज प्रकल्प.असं म्हणतात की विकासाच्या मार्गात जर राजकारण आलं तर जनतेचं कसं नुकसान होतं, याचं एन्रॉन उत्तम उदाहरण होय. आज आपण त्याविषयी जाणून घेणार आहोत. 1980 - 90 च्या काळात महाराष्ट्रात अतिरिक्त उर्जा आहे, असं मानलं जात असलं तरी ते वास्तव्य नव्हतं. जी वीज निर्मिती होत होती ती सर्वत्र पसरवण्यासाठी पुरेसं जाळं नव्हतं. ज्या उद्योगांना विजेची गरज होती त्यांच्या पर्यंत वीज पोहचत नव्हती एवढंच काय तर राज्यातील अनेक गावे अंधारात होती. खरं तर महाराष्ट्राला वीजेची गरज होती.
याच दरम्यान महाराष्ट्र सरकारचं एक शिष्टमंडळ अमेरिकेत गेलं होतं. त्या शिष्टमंडळासमोर अनेक कंपन्यांनी वीजप्रकल्पासंदर्भात आपलं सादरीकरण केलं. त्यात एन्रॉनपण होतं. पुढे एन्रॉननी महाराष्ट्राला भेट दिली आणि त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी एन्रॉन वीज प्रकल्पाला परवागनी दिली.गोष्ट आहे १९९२ सालची. एन्रॉननं महाराष्ट्र राज्य विज बोर्डसोबत २२५० मेवॅ क्षमतेचं वीज निर्मिती केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातल्या जनतेची विज समस्या दूर होणार होती.देशाचा आणि राज्याचा विकास करायचा तर हा प्रकल्प हवा, या उद्देशाने त्या काळी शरद पवार आणि केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारनी हा प्रकल्प आणण्याचा निर्णय घेतला मात्र हा प्रकल्प महाराष्ट्रातच उभारला जावा, अशी आग्रही भूमिका पवारांची होती.
जेव्हा या प्रकल्पाची चर्चा होती तेव्हा विरोधक शांत होते मात्र जसे या प्रकल्पाच्या पायभरणीला सुरवात झाली तशी विरोधकांनी परकीय कंपन्या राज्यात पाऊल का ठेवताहेत? अशी भुमिका धरली होती. एवढंच काय तर या प्रकल्पामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात आहे आणि या प्रकल्प आणताना भ्रष्टाचार केल्याचाही आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. त्यावेळी भाजप आणि सेना विरोधी पक्ष होते.1995 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीत एन्रॉन हा विषय बराच गाजला. जेव्हा या निवडणूकीत भाजप आणि सेना युती सरकार सत्तेत आलं तेव्हा त्यांनी एन्रॉन प्रकल्प रद्द केला. त्यावेळी मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर एन्रॉन शांत बसलं नाही. त्यांनी राज्य सरकारविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
तेव्हा भाजप आणि सेना युती सरकारला कळून चुकले की जर निर्णय विरोधात गेला तर नुकसानभरपाईसोबत दंडाची किंमत मोजावी लागेल ज्यामुळे राज्य आर्थिक संकटात येऊ शकतं. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा एन्रॉन प्रकल्प अमलात आणण्याची परवानगी दिली.हा निर्णय घेताना त्यावेळच्या सरकारला दिड वर्ष लागले. या दरम्यान प्रकल्प उभा राहील की नाही यावर अनिश्चितता होती. त्यामुळे गॅस पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी माघार घेतली. याचाच परिणाम युनिटवर झाला.एक रुपये युनिटनी उपलब्ध होणारा गॅस चार पाच रुपये युनिटनी महागला. त्यामुळे विजेचं बिलही महाग झालं ज्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसला. राज्याची आर्थिक पत ढासाळत होती अशात एन्रॉन कंपनीने माघार घेत प्रकल्पाला ताला ठोकला.