मुंबई: राज्यात जून महिन्यात मोठी राजकीय उलतापालाथ पाहायला मिळाली होती. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर ठाकरे गटाने आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. अजूनही सत्तासंघर्षाबाबत प्रश्न निकाली लागलेला नाही. दरम्यान, मोठी माहिती समोर आली असून यावरून राजभवनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. राजभवन कार्यालयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी याचिका दाखल करणार असल्याचं म्हटलं आहे. सत्तास्थापनेवेळच्या तीन दिवसांची नोंद राजभवानाच्या रजिस्टरमध्ये नोंद नसल्याचं समोर आलं आहे. माहिती अधिकारातून उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे ही याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
सरोदे म्हणाले की, याचिका अद्याप दाखल केली नाही. मुंबईच्या एक पत्रकार आहेत. त्यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती मिळवली आहे. राज्यपाल हे घटनाबाह्य वागत आहेत. राज्यपाल घटनात्मक संरक्षणाचा गैरफायदा घेत आहेत. वास्तविक पाहता, सरकार स्थापन करण्यावेळी आमच्याकडे एक पत्र लेखीस्वरुपात राज्यपालांकडे देणे आवश्यक असतं. मात्र शिंदे सरकार स्थापन होण्याच्या वेळी एकनाथ शिंदे किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून असं कोणतही पत्र देण्यात आलं नव्हतं.बर पत्र दिलं असेल तर त्याची नोंद राजभवनाच्या आवज-जावक रजिस्टरमध्ये नाही. उलट रजिस्टरमध्ये तीन ओळी रिकाम्या ठेवण्यात आल्या आहेत. आपल्याला सोयीचं वाटेल, असं लिहून घेण्यासाठीच हे केलं असावं. एकंदरीतच राजपालांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, असंही सरोदे म्हणाले. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार असल्याचं म्हटलं. तसेच माहिती अधिकारातूनच ही माहिती मिळाल्याचं सरोदे यांनी सांगितलं.