मुंबई: रिसर्च अँड अ‍ॅनॅलेसिस विंग (RAW) या भारतीय गुप्तचर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वरनाथ काओ होते. २० जानेवारी २००२ मध्ये काओ यांचे निधन झाले. आज त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त रॉची स्थापना आणि वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया.भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि इतर देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी रॉ अत्यंत मोलाची भूमिका बजावत असते. प्रसंगी रॉचे अधिकारी आपले प्राण पणाला लावून कामगिरी पूर्ण करत असतात. रॉ ही संस्था संसदेला जबाबदार नसते, त्यामुळे माहिती अधिकाराअंतर्गत येत नाही. ही संस्था फक्त पंतप्रधानांच्या संपर्कात असते.1962 च्या भारत-चीन युद्धात आणि 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात भारताची अंतर्गत संस्था विशेष काही चमक दाखवू शकल्या नाहीत. त्यामुळे 21 सप्टेंबर 1968 रोजी रॉची स्थापना करण्यात आली. दहशतवाद्यांची माहिती गोळा करणं, परदेशातील गुप्त माहिती मिळवणं, परराष्ट्रीय धोरण ठरवताना मदत करणं, तसेच अण्वस्त्र संरक्षणाची जबाबदारी इत्यादी गोष्टी रॉच्या अंतर्गत येतात.
का झाली स्थापना?
भारतात पूर्वी एकच गुप्तचर यंत्रणा होती, ती म्हणजे इंटेलिजियन्स ब्युरो. भारतावर राज्य करणाऱ्या इंग्रजांनी या संस्थेची स्थापना केली होती. दुसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात झाल्यानंतर जगातील राजकीय अस्थिरता पाहता इंटेलिजियन्स ब्युरोचे अधिकार वाढवून, भारताच्या सीमेजवळील देशांमधून माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी सुद्धा देण्यात आली. 1947 साली भारत स्वतंत्र झाला आणि संजीवी पिल्लई हे आयबीचे पहिले भारतीय संचालक बनले.आयबीने बऱ्यापैकी परदेशी माहिती गोळा करण्यात जम बसवला होता, मात्र तरीही भारत-चीन युद्धादरम्यान प्रभावी कामगिरी आयबी करु शकली नाही. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी परदेशातून माहिती गोळा करु शकेल, अशा गुप्तचर संस्थेच्या स्थापनेचे आदेश दिले.
रॉ ची स्थापना आणि रामेश्वरनाथ काओ
त्यानंतर, काही वर्षातच 1965 चं भारत-पाकिस्तान युद्ध झालं आणि अशा गुप्तचर यंत्रणेची गरज अधिक भासू लागली. त्यामुळे 1968 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी रॉची स्थापना केली. रामेश्वर नाथ काओ हे रॉचे पहिले प्रमुख होते. रामेश्वर नाथ काओ यांच्या 9 वर्षांच्या कार्यकाळात सिक्कीम राज्याला भारताशी जोडून ठेवण्यात आणि 1971 च्या युद्धावेळी पाकिस्तानला पराभूत करुन बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात रॉने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
थेट पंतप्रधानांशी कनेक्ट
रॉ थेट पंतप्रधानांशी जोडली गेली आहे. आपले अहवाल, माहिती सर्वकाही रॉकडून थेट पंतप्रधानांना दिले जाते. मात्र, त्यामध्ये एक समिती आहे. संयुक्त गुप्तचर समिती (JIC) असे या समितीचे नाव आहे. या समितीवर मंत्रिमंडळाचं वर्चस्व असतं. रॉ, आयबी आमि डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सी यांमध्ये समन्वयाचं काम ही समिती करते. रॉकडून मिळालेल्या माहितीचं विश्लेषण करण्याचं कामही संयुक्त गुप्तचर समिती करते. 1999 मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेसोबत संयुक्त गुप्तचर यंत्रणेला जोडण्यात आलं.