मुंबई : राज्यभरातील बत्ती आजपासून गुल होण्याची शक्यता आहे. महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारलाय. तर वीज कर्मचारी संपावर गेल्यास मेस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचा इशारा राज्य सरकारनं दिलाय. सरकारच्या इशाऱ्यानंतरही संपावर जाणारच, असा ठाम निर्धार संपकरी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केलाय.२ जानेवारी २०२३ रोजी वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने पुकारलेल्या आंदोलन व संपाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान ऊर्जा सचिव व तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर अधिकारी यांच्या बरोबर संघर्ष समितीमध्ये सहभागी ३१ संघटनांची बैठक झाली.बैठकीमध्ये ठोस असे आश्वासन न मिळाल्यामुळे वीज उद्योगातील कर्मचारी संघटनांच्या संघर्ष समितीने ३ जानेवारीच्या १२ वाजेपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तर या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या नेमक्या आहेत तरी काय?
महाराष्ट्रातील जनतेच्या व वीज ग्राहकांच्या मालकीच्या असलेल्या वीज कंपन्या हा सरकारच्या अधिपत्याखाली राहाव्या या कंपन्यांचे खाजगीकरण करू येवू नये.
महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या भागामध्ये आदानी सारख्या खाजगी भांडवलदाराना समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येऊ नये.
महानिर्मिती कंपनीच्या मालकीचे जलविद्युत केंद्र खाजगी भांडवलदारांना विक्री करता खुले करू नये.
तिन्ही वीज कंपन्यातील असलेल्या ४२ हजाराच्या वर रिक्त पदे भरावी. ही पदे भरताना ४० हजाराच्या वर जे कंत्राटी काम करतात त्याना शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादेची अट शितल करून करून रोजंदारी कामगार म्हणून सामावून घ्यावे व साठ वर्षापर्यंत संरक्षण प्रदान करावे.
इनपॅनलमेंट पद्धतीने सुरू केलेली ठेकेदारी पद्धती बंद करावी. नवीन निर्माण केलेल्या उपकेंद्रामध्ये कंत्राटी पद्धतीने चालवण्यास न देता कामगार भरती करून चालवावे.