राजस्थान: राज्याचा किंवा केंद्राचा अर्थसंकल्प दरवर्षी अधिवेशनादरम्यान सादर होतो. पण बऱ्याच जणांना हा अर्थसंकल्प कळत नाही. त्यातील तरतुदींचीचं विश्लेषण करता येत नाही. त्यामुळं अर्थसंकल्प सादर होताना तज्ज्ञांकडून ते समजावून घ्यावं लागतं. पण अर्थसंकल्प हे एक महत्वाचं घोषणापत्र असल्यानं शालेय जीवनापासून विद्यार्थ्यांना ते समजावं या हेतून राजस्थान सरकारनं एक स्वागतार्ह पाऊल टाकलं आहे.राजस्थानमधील अशोक गेहलोत सरकारनं यासंदर्भात सरकारी आणि खासगी विद्यापीठांसाठी आदेश काढलेत की, त्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना लाईव्ह दाखवावा. तसेच अर्थसंकल्प त्यांना समजावून सांगण्यासाठी तज्ज्ञांची सोय करावी. राजस्थानचा अर्थसंकल्प येत्या १० फेब्रुवारी विधीमंडळात सादर होणार आहे.
सरकारनं आपल्या परिपत्रकात काय म्हटलं?
राजस्थान सरकारनं यासंदर्भात एक परिपत्रक काढलं असून यात म्हटलं की, सर्व प्राचार्यांनी आपल्या महाविद्यालयांमध्ये बजेटचं लाईव्ह प्रसारणाची व्यवस्था करावी. ऑडिटोरिअम, मिटिंग हॉल किंवा मोठ्या वर्गात हे लाईव्ह प्रसारण दाखवता येईल. कारण जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना, शिक्षक, प्राचार्य हे बजेट पाहू शकतील.