नवी दिल्ली : २००२ च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित 'इंडिया : द मोदी क्वेश्चन' या माहितीपटाच्या प्रसारणावरून ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनवर (बीबीसी) पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. भारताची एकता आणि अखंडता मोडीत काढण्याच्या बीबीसीच्या कटाची एनआयएमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.या याचिकेवर सरन्यायाधिश याचिकार्त्यांना म्हणाले की, शुक्रवारी पुन्हा एकदा या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याची मागणी करा. या याचिकेत म्हटले की, हा माहितीपट केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी नाही, तर भारताची सामाजिक रचना नष्ट करण्यासाठी बीबीसीकडून हिंदूविरोधी प्रचार देखील केला जात आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून बीबीसी भारतविरोधी आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात बीबीसी भारतविरोधी प्रचार करत आली आहे.
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने देखील भारतात बीबीसीवर दोन वर्षे बंदी घातली होती. भारतात तैनात असलेल्या बीबीसीच्या ब्रिटीश कर्मचाऱ्यांना देश सोडण्यास सांगण्यात आले होते. भारतीय कर्मचाऱ्यांना कंपनी सोडण्यास सांगण्यात आले होते.याचिकेत म्हटले की, १९७५ मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या ४१ खासदारांनी बीबीसीवर भारतविरोधी बातम्या प्रसारित केल्याचा आणि बीबीसीला पुन्हा भारतीय भूमीवरून वार्तांकन करू देऊ नये, अशी विनंती करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले होते. सध्या केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन चॅनेलवर बीबीसीचा माहितीपट प्रसारणावर बंदी घातली आहे. मात्र, देशभरातील विविध महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये हा माहितीपट दाखविण्यात येत आहे.