मुंबई:आजपासून राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. 27 फेब्रुवारी ते 25 मार्च या कालावधीत हे अधिवेशन होणार आहे. तर, 9 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची तयारी केली आहे. तसेच, सत्ताधारीही विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या तयारीत आहेत. तसेच या अर्थसंकल्पाकडून समाजातील प्रत्येक घटकाला काही अपेक्षा आहेत. राज्यातील सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गाला या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. जाणून घेऊया यावेळी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून महाराष्ट्रातील या वर्गाला काय हवे आहे?
रोजगाराच्या संधी वाढल्या पाहिजेत, रिक्त पदांवर भरती व्हावी :
कोरोना संकटानंतर महाराष्ट्रातील एका मोठ्या वर्गाला रोजगाराच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने या अर्थसंकल्पात अशा काही योजना जाहीर कराव्यात.जेणेकरून सर्वसामन्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातून येणाऱ्या तरुणांना रोजगाराच्या योग्य संधी मिळू शकतील, अशी देशातील मध्यमवर्गाची इच्छा आहे. याशिवाय देशातील विविध सरकारी संस्थांमधील रिक्त पदांवर नियुक्त्या व्हाव्यात यासाठीही सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत.
पायाभूत सुविधांवर खर्च :
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर महाराष्ट्रातील मोठी गुंतवणूक गुजरातकडे गेल्याचा आरोप होत आहे. या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी अर्थमंत्री पायाभूत सुविधांवर मोठी गुंतवणूक करण्याच्या घोषणा करतील. तसेच यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
८ वे वेतन आयोगाची घोषणा :
सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी असुन देखील कमी वेतन मिळत असल्याच्या तक्रारी आहेत.या तक्रारी या अर्थसंकल्पात मिटवल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत सरकारकडून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांसाठी तरतूद :
गेल्या काही दिवसांत कांदा प्रश्न महाराष्ट्रात गाजत आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.सरकार अर्थसंकल्पात हरित शेती, बाजरी, कृषी पत, डिजिटल तंत्रज्ञानासह शेती, दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन, सहकारातून समृद्धी इत्यादींवर भर दिला जाऊ शकतो.मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रित साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी तरतूद करण्यात येऊ शकते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन सुरक्षितपणे साठवून ठेवता येईल आणि योग्य वेळी किफायतशीर भाव मिळतील.
शिक्षण आणि आरोग्य :
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेची परिस्थिती चांगली नाही. तसेच पुढील निवडणूक लक्षात ठेऊन अनेक शिक्षण आणि आरोग्य विषयक योजना सरकार राबवू शकते.यामध्ये आरोग्य विमा, मोफत आरोग्य सेवा, डिजिटल शिक्षण, कौशल्य आधारित शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येईल. अशी अपेक्षा आहे.
गृह कर्ज स्वस्त :
खरंतर, वाढती महागाई रोखण्यासाठी रिझर्व बँकेने गेल्यावर्षी व्याजदरामध्ये वाढ केली. याचा सगळ्यात मोठा फटका गृहकर्ज घेणाऱ्यांना बसला. यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांचा हप्ता वाढला. अशात अंतर्गत अर्थमंत्री गृह कर्जावरील व्याज सवलती देऊ शकतात.
व्यावसायिकांनाही मोठ्या आशा :
जगामध्ये आर्थिक मंदीचं वातावरण सुरू आहे. अशात व्यावसायिकांना अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत. सरकार व्यवसायाला चालना देण्याचा प्रयत्न करेल अशी आशा आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये व्यावसायिकांना दिलासा मिळतो का हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
महिलांना बजेटमधून काय मिळणार?
महिलांनाही अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यांच्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, व्यवसायात आणि सरकारी नोकरीबाबत काही घोषणा होतात का याकडे महिला वर्गाच लक्ष असेल.