दिल्ली: केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.दिल्ली उच्च न्यायालयाने अग्निपथला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. या निर्णयामुळे केंद्राच्या या योजनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या योजनेत हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.ही योजना आणण्याचा उद्देश देशाच्या सैन्याला उत्तम पद्धतीने तयार करणे हा आहे आणि ते देशाच्या हिताचे असे मत न्यायालायने याचिका फेटाळताना म्हटले आहे.
दुसरीकडे जुन्या धोरणाच्या आधारे नियुक्तीची याचिका फेटाळत ही मागणी न्याय्य नसल्याचे म्हटले आहे.अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका देशाच्या विविध भागांत दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व प्रकरणांची सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली होती. आज दाखल सर्व याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यात या खंडपीठाने अग्निपथला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
या याचिकावरील निर्णय सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने 15 डिसेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज अखेर या याचिकांवर न्यायालयाने निकाल दिला आहे.दाखल याचिकांवर युक्तिवादात केंद्राने अग्निपथ योजना ही संरक्षण भरतीमधील सर्वात मोठ्या धोरणात्मक बदलांपैकी तसेच भरती प्रक्रियेतील हा मोठा बदल असेल असे नमुद केले होते.