अकोला : वीज कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्ती वेतनासाठी गेल्या अडीच दशकांपासून लढा देऊनही अद्याप हा प्रश्न प्रलंबित आहे. देशातील पाच राज्यांत वीज कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातदेखील वीज कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ निवृत्त कर्मचारी संघाकडून राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने ३१ डिसेंबर १९९६ रोजी ठराव घेऊन कर्मचाऱ्यांसाठी ०१ एप्रिल १९९३ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सेवानिवृत्ती वेतन योजना १९८२-८५ च्या धर्तीवर मंजूर केली होती. ती लागू करण्यासाठी विधानसभेमध्ये २७ जानेवारी २००१ रोजी ठरावही पारीत केला होता. त्यानंतर अनेक वेळा विद्युत मंडळ व्यवस्थापन व महाराष्ट्र विधानसभेत हा विषय चर्चेत राहिला. मात्र, प्रत्यक्षात ही योजना लागू करण्यात आली नाही. या प्रकरणात सेवानिवृत्त कर्मचारी संघाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा तीन महिन्यात निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. तरीही निर्णय घेण्यात आला नाही. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान, या काळात वृद्धापकाळ, आजारपण व कोविडमुळे सुमारे १५ हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला.
सेवानिवृत्ती कर्मचारी महागाईमुळे अडचणीचे जीवन जगत आहेत. छत्तीसगढ, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली राज्य सरकारांनी आपल्या वीज कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना यापूर्वीच लागू केली. झारखंड सरकारने देखील ३० जानेवारीला सेवानिवृत्ती वेतन योजना जाहीर केली. त्याच धर्तीवर राज्यात देखील निर्णय होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारने जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. वीज कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती वेतन योजना मंडळ ठरावानुसार लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवृत्त कर्मचारी संघाकडून करण्यात आली आहे.वीज कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी गत अडीच दशकांपासून लढा सुरू आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत त्याला यश आले नाही. विद्युत मंडळाने सेवानिवृत्ती वेतनासंदर्भात १९९६ मध्ये ठरात पारीत केला. विधिमंडळात तो मंजूरदेखील झाला. तरीसुद्धा अद्यापही ती योजना लागू झाली नाही. सध्या न्यायलयीन लढा देण्यात येत आहे. राज्य शासनाने ही योजना तात्काळ लागू करावी, अशी मागणी सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता अरुण अग्रवाल यांनी केली.