दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी प्रकरणावर सुनावणी करताना भारतीय गुंतवणूकदारांच्या नुकसानावर चिंता व्यक्त केली आहे. नियामक यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि भारतीय गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्याच्या उपायांवर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) यांचे मत मागवले. या दोघांनाही आपली बाजू मांडण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवलेल्या भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कसे करणार आहात? असा थेट प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला विचारला आहे.
हिंडेनबर्ग यांच्या अहवालानंतर सामान्य गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे देशभरातील गुंतवणूकदार चिंतेत आहे. यावर न्यायालयाने देखील चिंता व्यक्त केली आहे. काल सर्वोच्च न्यायालयात हिंडेनबर्ग प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. भविष्यात अशा नुकसानीपासून लोकांना कसे वाचवता येईल? शेअर बाजाराच्या नियामक व्यवस्थेत काही बदल करण्याची गरज आहे का? न्यायालयाने शुक्रवारी (१० फेब्रुवारी) सूचित केले आहे की ते या प्रकरणी मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करू शकतात.
१३ फेब्रुवारीला होणार पुढील सुनावणी -
या प्रकरणी पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारीला होणार आहे. वित्त मंत्रालय आणि सेबीशी बोलून या विषयावर सूचना द्याव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आपल्या वतीने तज्ज्ञ समिती स्थापन करायची आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यात शेअर बाजार आणि आर्थिक बाबींचे तज्ज्ञ असतील. तसेच, माजी न्यायाधीश असतील. हिंडेनबर्ग रिसर्चचा अहवाल समोर आल्यानंतर कोर्टाने बाजारातील घसरणीच्या कारणांची माहिती मागवली. तसेच परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली, अशी विचारणा केली.