नवी दिल्ली : हिंडेनबर्ग रिपोर्टच्या निमित्ताने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकार संसदेत चर्चा करायला घाबरत आहे, अशा शब्दांत हल्ला चढवला. अदानींच्या मागे कोणती शक्ती आहे, हे देशाला जाणून घ्यायचे असल्याने संसदेत चर्चा होणे आवश्यक आहे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.अदानी समूहाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी केली जावी, या मागणीसाठी काँग्रेस सह अन्य विरोधी पक्ष संसदेत आक्रमक आहेत. तर काँग्रेसने रस्त्यावर निदर्शने करून हा मुद्दा तापविण्याचे ठरविले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अदानींच्या चौकशीच्या निमित्ताने मोदी सरकारवर तोफ डागली.
पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी यांनी आरोप केला, की सरकार जाणीवपूर्वक या विषयावर चर्चा होऊ देत नाही. सरकार घाबरले आहे. अदानी समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांबद्दल संसदेत चर्चा होऊच नये यासाठी सरकार सर्व प्रकारचे प्रयत्न करेल. देशातील पायाभूत सुविधा एका व्यक्तीने कशाप्रकारे बळकावल्या आहेत, हे सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे सरकारने संसदेत चर्चेसाठी परवानगी देणे आवश्यक आहे. अदानींच्या मागे कोणती शक्ती आहे हे देशाला कळायला हवे, म्हणून काँग्रेस चर्चेची मागणी करत आहे, असेही राहुल गांधी म्हणाले.
हम अदानी के है कौन? : रमेश
काँग्रेस आणि संलग्न संघटनांनी अदानी प्रकरणात आज रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. सरकारला अदानी प्रकरणात संसदीय समितीमार्फत चौकशी नको आणि संसदेत चर्चाही नको, असा टोला काँग्रेसने लगावला. दुसरीकडे काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ‘हम अदानी के है कौन’ या प्रश्न मालिकेअंतर्गत सरकारवर नव्या तीन प्रश्नांची फैर झाडली.पंतप्रधानांना उद्देशून विचारलेल्या प्रश्नात जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे, की अदानी समूहामध्ये गुंतवणुकीबाबत खासगी फंड मॅनेजर सावधगिरी बाळगत असताना एलआयसीने जोखीम असलेल्या अदानी समूहात एवढी मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय का घेतला? खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत सरकारने अशा गुंतवणुकीबाबत अधिक सजग राहायला नको काय? अदानी समूहाच्या प्रमुख फंडामध्ये गुंतवणूक करण्याचे नेमके लाभार्थी कोण ?
असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मालकी हक्कांबद्दलच्या गैरव्यवहारप्रकरणी सेबीने चार प्रकरणांमध्ये चौकशी केली आहे, हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान कार्यालय, अर्थ मंत्रालय किंवा एलआयसी ने संशयास्पद गुंतवणुकीबाबत चिंता व्यक्त केली होती काय? अदानी समूहाचे समभाग कोसळल्यानंतर एलआयसीने मान्य केल्याप्रमाणे २७ जानेवारीला एलआयसीच्या सहभागांचे मूल्य ५६,१४२ कोटी रुपये उरले आहे. त्यानंतर अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे समभाग निम्म्याने खाली आले आहेत. असे असताना २४ जानेवारीनंतर एलआयसीला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची माहिती सार्वजनिक केली जाईल काय?, असे सवाल जयराम रमेश यांनी केले.