नवी दिल्ली : हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालामुळं अडचणीत आलेल्या अदानी ग्रुपला वरिष्ठ विधीज्ञ हरिश साळवे यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. अदानींच्या शेअर्सच्या स्थितीबाबत सेबीनं ७२ तासांत डिटेल रिपोर्ट द्यावा अशी मागणी अदानींचे माजी वकील हरिश साळवे यांनी केली आहे. इंडिया टुडेशी बोलताना त्यांनी आणि विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं आहे.अॅड. हरीश साळवे यांनी सुचवले की, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) गौतम अदानी यांना बोलावून त्यांच्यासोबत 72 तास बसावे आणि खरंच चिंतेची बाब आहे की नाही, ते त्यांना सांगावं. तसेच याचा अहवाल 100 टक्के सार्वजनिक व्हायला हवा. सेबीने गुंतवणूकदारांना सांगावं घाबरू नका, आम्ही चौकशी करून अहवाल देऊ. बाजारावर नियंत्रण ठेवणं आणि गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण करणं हा आपला उद्देश असल्याचं सेबीनं लक्षात ठेवावं.
अदानींवर होत असलेले आरोप म्हणजे भारत आणि भारतीयांवर स्वस्तात होत असलेले हल्ले आहेत, असंही अॅड. साळवे यांनी म्हटलं आहे. अदानींच्या बहुतांश मालमत्ता या नियंत्रित आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. अदानींच्या बहुतेक कंपन्या या शेअर बाजारात लिस्टेड आहेत. त्यामुळं त्यांचे सर्व रेकॉर्ड्स हे पब्लिक डोमेनमध्ये आहेत. पण तुम्ही जे काही विचारत आहात ते एका अदृश्य संशोधनावर विचारत आहात. त्यामुळं हा सर्व मुर्खपणा सुरु असल्याचं माजी महाअधिवक्ते असलेल्या साळवेंनी म्हटलं आहे.
भारतीय उद्योगपतीसाठी कोणीही आनंदी नाही - साळवे
अॅड. साळवे पुढे म्हणाले, "एक भारतीय उद्योगपती जगात आपलं अस्तित्व निर्माण करत आहे तर यामुळं कोणीही आनंदी नाहीए. एक काळ होता जेव्हा ब्रिटिश कंपन्या भारतात गुंतवणूक करत होत्या. पण आता मी पाहतोय की, ब्रिटिश सरकारनं भारतीयांना युकेमध्ये गुंतवणुकीसाठी निमंत्रित करत आहेत. जगाच्या गतिशिलतेचा हा एक परिणाम आहे"
हिंडेनबर्गसारख्या कंपन्यांवर थेट भाष्य
हरीश साळवे म्हणाले की, "हिंडेनबर्गसारख्या कंपनीला उत्तर देण्यासाठी भारतात कायदेशीर चौकट नाही. जर आपण त्यांच्यावर नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल केला, तर गौतम अदानी यांच्या नातवंडांनी देखील खटला लढवता आलाा पाहिजे"