दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये तंत्रज्ञान, नाविन्यपूर्ण, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अर्थसंकल्पात जवळपास सर्वच वर्गातील लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.यावेळी सरकारने खासगी नोकरी करणाऱ्यांसाठी बजेटमध्ये भेट दिली आहे. यामध्ये त्यांनी रजा रोखीत मोठे बदल करून खासगी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.तुम्ही खाजगी नोकरी करत असाल तर तुमची कंपनी तुम्हाला काही रजा देते. यामध्ये काही सुट्ट्या अशा असतात ज्या कर्मचाऱ्यांनी घेतल्या नाही तर, या सुट्ट्यांच्या बदल्यात कंपनीकडून कर्मचाऱ्याला पैसे दिले जातात. याला लीव्ह एनकॅशमेंट असे म्हणतात.ज्यावेळी एखादा कर्मचारी नोकरीत रूजू होतो. त्यावेळी सर्व कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात किती सुट्या मिळणार याबाबत सांगितले जाते. तसेच या सुट्ट्या विकल्यास किती पैसे मिळतील हेदेखील सांगितले जाते.
नोकरीदरम्यान कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारच्या सुट्ट्या मिळतात. यामध्ये कॅज्युअल लीव्ह, सिक लीव्ह, पेड लीव्ह इत्यादी अनेक प्रकारच्या सुट्ट्यांचा समावेश असतो.यातील काही सुट्ट्या निर्धारित वेळेत घेतल्या नाहीत तर त्या संपुष्टात येतात. तर, काही सुट्ट्या दरवर्षी जोडल्या जातात. जेव्हा एखादा कर्मचारी नोकरी बदलतो किंवा निवृत्त होतो तेव्हा कर्मचारी उरलेल्या सुट्ट्या कंपनीकडून कॅश करून घेऊ शकतो, याचा अर्थ तुम्ही या सुट्ट्यांसाठीही पैसे घेऊ शकता. याला लीव्ह एनकॅशमेंट म्हणतात.कर्मचार्‍यांना जास्तीत जास्त कामासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी कंपन्या लीव्ह एनकॅशमेंटची सुविधा देतात, परंतु लीव्ह एनकॅशमेंटसाठी कोणताही सरकारी नियम नाही. म्हणजेच जर एखाद्या कंपनीने तुमची रजा रोखून धरली नाही, तर तुम्ही त्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करू शकत नाही. लीव्ह एनकॅशमेंटची सुविधा द्यायची की नाही हे पूर्णपणे कंपनीवर अवलंबून असते.
रजा रोखीकरणात नेमके बदल काय?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात खाजगी नोकऱ्या करणार्‍यांना रजा रोखीकरणणाबाबत दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.यावेळी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, अशासकीय पगारदार कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच खासगी कर्मचाऱ्यांना रजेच्या रोख रकमेतील कर सवलतीचा लाभ 3 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. समजा एखाद्या व्यक्तीने 30-35 वर्षांसाठी सूट वाढवली तर ती वार्षिक 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त होते.