नवी दिल्ली - छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करण्यासाठी आग्रा किल्ल्यावर १९ फेब्रुवारीला ( रविवारी) सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे सहआयोजक होण्यास महाराष्ट्र सरकारने सहमती दर्शवली तर त्यासाठी परवानगी देण्याच्या विनंतीवर त्वरित विचार करा असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला (एएसआय) निर्देश दिला आहे. यामुळे आग्रा किल्ल्यावर शिवजयंतीचा कार्यक्रम होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.एएसआयच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या आरआर पाटील फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. एएसआय'ने या संस्थेने आयोजित केलेल्या शिवजयंती कार्यक्रमाला परवानगी देण्यास नकार दिल्यावर त्याला आव्हान देणाऱ्या एका गैर-सरकारी संस्थेच्या (एनजीओ) याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह यांनी वरील निर्देश दिला. महाराष्ट्र राज्याला हा कार्यक्रम सहआयोजित करायचा असेल तर ते एएसआय ला एक पत्र पाठवू शकतात ज्याचा त्वरीत विचार केला जावा," असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
आर आर फाउंडेशनने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की एएसआयने आपल्या आदेशाची कोणतीही कारणे दिली नाहीत आणि आम्ही अनेकदा विविध पत्रांद्वारे त्यावर फेरविचार करण्याची विनंती केली तरीही त्यांनी आमचा अर्ज नाकारला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही याचिकाकर्त्यांसाठी पत्रव्यवहार केला, हेही अधोरेखित करण्यात आले.शिवजयंतीला परवानगी नाकारल्याने याचिकाकर्त्यांना घटनेने कलम १९ अंतर्गत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होतो. कारण या कलमानुसार राष्ट्रीय व्यक्ती आणि प्रतीकांचा वारसा आणि सामाजिक मूल्यांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी देशभरात कुठेही कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे १९ फेब्रुवारी रोजी आग्रा किल्ल्यावर शिवजयंतीचा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश एएसआयला द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली.
मागील सुनावणीत आर आर फौंडेशनतर्फे ज्येष्ठ वकील राजशेखर राव यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की याबाबतची विनंती ‘एएसआय'ने कोणतेही कारण न देता केवळ एका ओळीच्या त्रोटक आदेशाद्वारे नाकारली होती. त्यावर, एका राष्ट्रीय संरक्षित वास्तूत कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमासाठी नव्हे तर एका खाजगी स्वयंसेवी संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी परवानगी मागितली जात होती. अशी परवानगी दिल्यास एएसआयकडे अशा विनंत्यांचा पूर येईल असे सरकारी विभागाने न्यायालयालासांगितले होते.कोट- महाराष्ट्राचे निर्माते छत्रपती शिवाजी महाराज हे राष्ट्रीय महापुरूष आहेत. त्यांची जयंती नियमांनुसार देशात कोठेही आयोजित करण्यास परवानगी देणे योग्य ठरेल. त्यात नियमांचा अडथळा येण्याचे कारण नाही.