दिल्ली: 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित बीबीसी डॉक्युमेंट्रीचे सेन्सॉरिंग थांबवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे.तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला तीन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश देत या प्रकरणातील मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे सांगितले आहे. याप्रकरणावरील पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे.
2002 च्या गुजरात दंगलीवरील बीबीसीच्या माहितीपटाच्या सोशल मीडिया लिंकवर बंदी घालण्याच्या आदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी आज पार पडली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत.आजच्या सुनावणीदरम्यान, पत्रकार एन राम, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी संयुक्तपणे दाखल केलेल्या याचिकेवर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.