मुंबई: सामान्य जनतेला वीज दरवाढीचा शॉक देऊन महागाईत आणखी तेल ओतण्याचे काम महावितरणने चालविले आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्याच दिवशीपासून दरवाढ करावी, अशी मागणी महावितरणने आयोगाकडे केली. यावर अद्याप निर्णय झाला नसला तरी दरवाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.सध्या महाराष्ट्रात विजेचे दर गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश यांसारख्या मोठ्या राज्यांपेक्षा जास्तच आहे. पुन्हा दरवाढ झाली तर ग्राहकांना मोठा फटका बसणार आहे. महावितरणने ६७ हजार ६४४ कोटी रुपये तुटीची भरपाई करण्यासाठी वीज दरवाढ करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी)कडे केला.आयोगाने राज्यात विभागानुसार दरवाढीवर जनसुनावणी घेतली. त्यावर ग्राहक, शेतकरी, उद्योजक व ग्राहक संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
आयोगाने सुद्धा कृषिपंपाच्या कामावरून महावितरणवर नाराजी व्यक्त केली होती. महावितरणने ही दरवाढ ३७ टक्के करण्याची मागणी केली असल्याचे ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे. ही दरवाढ २.५५ रुपये प्रतियुनिट आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा खिसा अधिक रिकामा होणार आहे. मात्र, आधीच देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर जास्त असून, दरवाढ करण्यापेक्षा उलट कमी करावी, अशी मागणी ग्राहक संघटनांकडून होत आहे.
राज्यातील विजेचे दर
महाराष्ट्र - प्रारंभिक स्लॅब दर - ५.३६ रुपये , शेवटच स्लॅब दर - १५.५६ रुपये
गुजरात - प्रारंभिक स्लॅब दर - ३.०५ रुपये , शेवटच स्लॅब दर - ५.२ रुपये
कर्नाटक - प्रारंभिक स्लॅब दर - ४.१५ रुपये, शेवटचे स्लॅब दर - ८.२ रुपये
मध्य प्रदेश - प्रारंभिक स्लॅब दर - १.९ रुपये, शेवटचे स्लॅब दर - ९.७५
महावितरणच्या मागणीनुसार वीज दरवाढीची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, आधीच देशातील इतर मोठ्या व छोट्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे विजेचे दर सर्वात जास्त आहे. महावितरणच्या गलथान कारभारामुळे सामान्य नागरिकांवर हा भुर्दंड बसणार आहे. वीज दरवाढ करण्यापेक्षा उलट ती कमी करून इतर राज्यांच्या तुलनेत समान आणायला हवी.