नवी दिल्ली : ईडीनं आपल्या कारवायांचा डेटा शेअर केला असून यामध्ये मनी लॉन्डरिंग अॅक्ट, फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट आणि फरार आर्थिक गुन्हेगार या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहेत. या डेटानुसार, देशभरात आमदार-खासदारांवर केवळ २.९८ टक्के गुन्हे दाखल झाले आहेत. पण यामध्ये दोषी ठरण्याचं प्रमाण मोठं आहे.सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव यांच्यासह देशभरातील अनेक नेत्यांवर सुरु असलेल्या ईडीच्या कारवायांदरम्यान ईडीनं याचा डिटेल रिपोर्ट जाहीर केला आहे. यानुसार, ईडीनं केवळ २.९८ टक्केच केसेस खासदार आणि आमदारांवर नोंदवल्या आहेत. यामध्ये माजी खासदार आणि माजी आमदारांचाही समावेश आहे. पण यातील धक्कादायक बाब म्हणजे यांपैकी ९६ टक्के आमदार-खासदार दोषी आढळले आहेत. ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत ईडीनं केलेल्या कारवाईचा डेटा शेअर केला आहे.
ईडी काय आहे?
ईडीनं पीएमएलए कायद्यांतील तरतुदींनुसार २००५ पासून कारवायांना सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत एजन्सीला चौकशीदरम्यान आरोपींना चौकशीसाठी नोटीस पाठवणं, अटक करणे, त्यांची संपत्ती जप्त करणे आणि कोर्टासमोर गुन्हेगारांविरोधात खटला चालवण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे.
रिपोर्टमध्ये काय आहे?
रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, ईडीनं आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित आजवर एकूण ५,९०६ तक्रारी दाखल केल्या आहेत. यामध्ये २.९८ टक्के म्हणजेच १७६ केसेस विद्यमान आणि माजी खासदार आणि आमदार तसेच नगरसेवकांविरोधात दाखल आहेत. पीएमएलए कायद्यांतर्गत आजवर एकूण १,१४२ आरोपींविरोधात चार्जशीट दाखल केल्या आहेत. तसेच ईसीआयआर आणि तक्रारींअंतर्गत एकूण ५१३ लोकांना अटक केली आहे.तसेच या काळापर्यंत पीएमएलए अंतर्गत एकूण २५ प्रकरणांवर सुनावणी पूर्ण झाली त्याचा परिणाम म्हणून २४ प्रकरणांत शिक्षा झाली. तर एका प्रकरणात आरोपी दोषमुक्त झाला. याप्रकणांमध्ये धनशोधन विरोधी कायद्यांतर्गत ४५ जण दोषी सिद्ध झाले आहेत. तसेच दोषी ठरण्याचं प्रमाणं हे ९६ टक्के आहे. दोषी ठरल्यानंतर ईडीकडून ३६.२३ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. तर कोर्टानं दोषींविरोधात ४.६२ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.दरम्यान, विरोधकांनी ईडीच्या कारवायांवरुन कायमच सरकारवर टीका केली आहे. सरकारकडून जाणीवपूर्वक विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी त्यांच्यामागे ईडीची कारवाई लावली जाते. तसेच ईडीच्या कारवायांमध्ये शिक्षेचं प्रमाण खूपच कमी आहे. पण प्रत्यक्षात ईडीची आकडेवारी बरंच काही सांगून जाते.