दिल्ली: वन रँक, वन पेन्शन संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टानं केंद्राचा बंद लिफाफ्यातील अहवाल नाकारला. पण माजी सैनिकांच्या या पेन्शनबाबत नवा फॉर्म्युला निश्चित केला तसेच कधीपर्यंत ही थकीत पेन्शन दिली जावी याची डेडलाईनही दिली आहे.सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, योग्य कौटुंबिक पेन्शनधारकांना ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत, सशस्त्र दलांतील वीरता पुरस्कारप्राप्त जवानांना ३० जून २०२३ पर्यंत तर ७० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या पेन्शनधारकांना ३० ऑगस्ट २०२३ पर्यंत पेन्शन देण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय इतर पेन्शनधरकांना समान हप्त्यांमध्ये २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत थकीत पेन्शन देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला दिले आहेत.
चार हप्त्यांमधील थकबाकीचा आदेश परत घेण्याचे निर्देश
यापूर्वी १३ मार्च रोजी सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं संरक्षण मंत्रालयाला २० जानेवारीच्या त्या आदेशाला तत्काळ प्रभावानं मागे घेण्याचे आदेश दिले होते. ज्यामध्ये चार हप्त्यांमध्ये वन रँक, वन पेन्शन (OROP) देण्यात येईल असं म्हटलं होतं. यावर कोर्टानं टिप्पणी केली की, संरक्षण मंत्रालय कायदा आपल्या हातात घेऊ शकत नाही. त्यावर कोर्टानं कोर्टाला सांगितलं की, सरकारनं माजी सैनिकांना थकीत पेन्शन एकाच हप्त्यात दिली आहे. पण पूर्णपणे थकबाकी द्यायला अधिक काळ लागणार आहे.